नर्सिंग कॉलेज घोटाले में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सूटेबल 169 कॉलेजों की होगी पुनः जांच
भोपाल – मध्य प्रदेश में सीबीआई की जांच में सूटेबल (फिट) पाए गए 169 नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की याचिका पर ये आदेश दिया है। अदालत ने इस बार पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने को भी कहा है। NSUI नेता व नर्सिंग घोटाले के व्हिसलब्लोअर रवि परमार ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि नर्सिंग महाघोटाले में घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई अफसरों की संलिप्तता उजागर होने के बाद हाईकोर्ट ने दोबारा होने वाली जांच में संबंधित जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी सीबीआई के साथ मौजूद रहेंगे। इन सभी कॉलेजों के संचालक और प्रिंसिपल की उपस्थिति में जांच कराई जाएगी।
बता दें कि नर्सिंग घोटाले में अहम मोड़ तब आया जब व्हिसलब्लोअर रवि परमार ने जांच में शामिल सीबीआई अधिकारियों की मिलीभगत की शिकायत की। परमार ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ 15 अप्रैल 2024 को सीबीआई कार्यालय में की थी। उसके बाद दिल्ली सीबीआई ने मध्यप्रदेश के सीबीआई अधिकारीयों और कालेज संचालकों पर कार्यवाही करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया है।
रवि परमार ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन ने सीबीआई जांच में अपात्र ( अनसूटेबल ) पाए गए 66 नर्सिंग कॉलेजों को सील करने के आदेश दिए हैं, जिससे स्पष्ट हो गया कि मध्यप्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे थे। हम भी लंबे समय से इसी बात की शिकायत कर रहे थे लेकिन अधिकारियों द्वारा मामले को ना सिर्फ दबाया जा रहा था बल्कि उल्टे मुझे जेल भेज दिया जाता था।
परमार ने मांग करते हुए कहा कि जिन 66 नर्सिंग कॉलेज को सील करने के आदेश दिए हैं उन कॉलेजों को मान्यता देने वाले अधिकारियों पर भी तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से भी मुलाकात के लिए समय मांगा है। परमार ने कहा कि सीएम यादव अगर मुलाकात के लिए समय देते हैं तो कागजों में चल रहे कई अन्य कॉलेजों की लिस्ट भी साक्ष्य सहित उन्हें हम सौंपेंगे जिससे जो मध्यप्रदेश नर्सिंग कालेजों ने जो गंदगी फैलाई है उसका सफाया हो सके ।
परमार ने कहा कि नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की लड़ाई हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। उन्होंने नर्सिंग माफियाओं से खतरे की भी आशंका व्यक्त की है। परमार ने कहा कि जो लोग सीबीआई अफसरों को खरीद सकते हैं वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। परमार ने राज्य सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की है।
