मध्य प्रदेश

सरकार एमआरपी नीति बनाए

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने वस्तुओं के पैकिंग पर मुदित एमआरपी को लेकर के देशभर में आंदोलन छेड़ा हुआ है । एमआरपी से अधिक मूल्य पर कोई वस्तु नहीं बेची जा सकती है, यह सत्य है,किंतु किसी भी उत्पाद पर एमआरपी कितनी लिखी जाए और कैसे निर्धारित की जाए,इसका कोई सूत्र ना होने से एमआरपी मनमानी मूल्य में बदल गया है ।
ग्राहक पंचायत भारत सरकार से मांग करती है कि किसी भी उत्पाद की एमआरपी तय करने का कोई सूत्र होना चाहिए,कोई फार्मूला होना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है, इसीलिए ग्राहक पंचायत की भोपाल महानगर इकाई ने भारत के वित्त मंत्री और उपभोक्ता मामलों के मंत्री को एमआरपी नीति तय करने के लिए अपना मांग ज्ञापन देने का निर्णय लिया था। महानगर ईकाई के प्रतिनिधि मंडल ने भोपाल कलेक्टर को मांगपत्र सोपा है। प्रतिनिधि मंडल में निलेश श्रीवास्तव,सुरेंद्र रघुवंशी,दीपक चौरसिया आदि सम्मिलित रहे ।

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