शासकीय विभागों , अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में सेवानिवृत के बाद पुनर्नियुक्ति प्रथा समाप्त कर रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जाए

भोपाल। सेवानिवृत अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांताध्यक्षअनिल बाजपेई एवं महासचिव अरुण वर्मा ने शासकीय विभागों/अर्द्ध शासकीय निगम मंडलों सहकारी संस्थाओं मे सेवानिवृत के बाद पुनर्नियुक्ति प्रथा का कड़ा विरोध करते हुए बताया कि शासकीय विभागों/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं मे हजारों कि तादाद मे 63 वर्ष से 75 वर्ष के सेवानिवृत कर्मचारी पुनर्नियुक्ति पर कार्य कर रहें हैं जिसकी वजह से बेरोजगारों को रोजगार नही मिल पा रहा है और दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है ऐसा प्रतीत होता है की सेवानिवृत के पश्चात पुनर्नियुक्ति प्रथा को सरकार एवं राज्य शासन की पूर्ण समर्थन है क्योंकि प्रदेश मे बेरोरोजगारी की इतनी बड़ी विकराल समस्या है कि लाखों की तादाद मे बेरोजगार् रोजगार के लिए दर दर भटक रहें हैं लगता है की सरकार भी चाहती है कि अगर रुपये दस हजार मे सरकारी काम हो रहा है तो सीधी भर्ती करके एक नवनियुक्त कर्मचारी को लगभग रुपए 50000/- वेतन का भुगतान क्यों किया जाये जो कि बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय का सूचक है साथ ही बेरोजगारों मे दिन प्रति दिन असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। अत: निगम मंडलों के वरिष्ठ कर्मचारी नेता अरुण वर्मा एवं अनिल बाजपेई ने  मुख्य मंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय साथ ही समस्त निगम मंडलों सहकारी संस्थाओं के प्रबंध संचालकों सेअनुरोध किया है कि शासकीय विभागों एवं अर्द्ध शासकीय संस्थाओं मे सेवानिवृत के पश्चात पुनर्नियुक्ति प्रथा समाप्त कर रिक्त पदों मे सीधी भर्ती की जाये अन्यथा धरना देकर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद समस्त शासकीय एवं आशासकीय संस्थाओं निगम मंडलो सहकारी संस्थाओं मे क्रमिक रूप से धरना प्रदर्शन किया जायेगा जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी ।

अनिल बाजपेई अरुण वर्मा