अदाणी ग्रुप ने वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) में सरकार को करीब ₹75,000 करोड़ का टैक्स दिया है। यह पिछले साल यानी FY24 के ₹58,104 करोड़ की तुलना में 29% ज्यादा है। इस रकम में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी से जुड़ी देनदारी भी शामिल है। ग्रुप के मुताबिक, यह कुल ₹74,945 करोड़ की रकम उसकी कई लिस्टेड कंपनियों के ज़रिए दी गई है। इनमें प्रमुख कंपनियों में Adani Enterprises, Adani Cement, Adani Ports & SEZ और Adani Green Energy शामिल हैं। इसमें ₹28,720 करोड़ डायरेक्ट टैक्स (जैसे इनकम टैक्स), ₹45,407 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स (जैसे जीएसटी) और ₹818 करोड़ अन्य योगदान (जैसे सोशल सिक्योरिटी) के रूप में दिए गए हैं।
मुंबई मेट्रो जैसी परियोजना के खर्च के बराबर भरा टैक्स
अदाणी ग्रुप द्वारा FY25 में भरा गया टैक्स लगभग उतना ही है जितना मुंबई मेट्रो नेटवर्क जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को तैयार करने में खर्च होता है। यह रकम किसी ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने जितनी भी मानी जा सकती है।
अदाणी ग्रुप की सात लिस्टेड कंपनियों की सालाना रिपोर्टों में इन आंकड़ों को बताया गया है। इन कंपनियों में Adani Enterprises, Adani Ports & SEZ, Adani Green Energy, Adani Energy Solutions, Adani Power, Adani Total Gas और Ambuja Cements शामिल हैं।इनके अलावा NDTV, ACC और Sanghi Industries जैसी कंपनियों का टैक्स भी इस आंकड़े में शामिल है, क्योंकि ये कंपनियां ग्रुप की मुख्य कंपनियों के स्वामित्व में हैं।
टैक्स ट्रांसपेरेंसी को बताया ESG का हिस्सा
अदाणी ग्रुप ने अपनी सात लिस्टेड कंपनियों की वेबसाइट पर एक दस्तावेज़ भी जारी किया है जिसका नाम है – ‘Basis of Preparation and Approach to Tax’। इसमें बताया गया है कि ग्रुप ने टैक्स और सामाजिक योगदान कैसे और किन रूपों में किया है। ग्रुप ने कहा है कि वह टैक्स पारदर्शिता को अपने ESG (पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस) फ्रेमवर्क का अहम हिस्सा मानता है। इसके ज़रिए वह लोगों का भरोसा जीतने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और देश के बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देने का लक्ष्य रखता है।
