छतरपुर की घटना की सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में न्यायिक जांच करवाई जाए … कंकर मुंजारे

21 अगस्त को छतरपुर में जो गंभीर घटना घटित हुई उसी को लेकर के आज पूर्व सांसद क्रांतिकारी नेता कंकर मुंजारे जी ने छतरपुर का दौरा किया तोड़े गए मकान का निरीक्षण किया वहां के रहवासियों से मुलाकात की तत्पश्चात एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया.
जैसा की इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब पर महंत राम गिरी द्वारा जो अनुचित बयान दिए गए हैं उसके खिलाफ मुस्लिम समाज एवं धर्म प्रेमियों में काफी रोष है 21 अगस्त को इसी बयान के खिलाफ छतरपुर मुस्लिम समाज के लोग थाना छतरपुर में रामगिरी के खिलाफ F I R दर्ज करने थाना पहुंचे थे किंतु वहां पर थाना प्रभारी मौजूद न होने के कारण समाज के लोगों ने थाना प्रभारी का इंतजार किया लगभग 1 घंटे बाद थाना प्रभारी वह वरिष्ठ अधिकारी थाने पहुंचे जहां पर थाने प्रभारी के व्यवहार को देखते हुए समाज के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा एवं कुछ लोगों ने थाने पर पथराव किया जिसमे में थाना प्रभारी सहित स्टाफ के लोग घायल हुए घटना के दूसरे दिन 22 अगस्त को जुलूस की अगुवाई कर रहे हैं शहजाद अली के मकान और उनके भाइयों के मकानों और गाड़ियों को पुलिस और प्रशासन की मनमानी से बगैर घटना की सही जांच करवाएं बिना जमी दोज कर दिया गया इसी घटनाक्रम को लेकर के आज कंकर मुंझारे ने छतरपुर का दौरा किया !!

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कंकर मुंजारे ने इस घटना को प्रशासन की बड़ी लापरवाही और पुलिस की मनमानी बताया और कहा कि मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं बची है और जंगल राज्य व गुंडाराज चल रहा है

मुंझारे जी ने कहा कि घटना की उचित जांच किए बिना जो दोषी नहीं है उन पर भी कार्रवाई की गई है उन लोगों को बिना शर्त जेल से रिहा किया जाए और जो भय और अशांति का माहौल बना हुआ है उसे तुरंत ही समाप्त किया जाए..

जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बुलडोजर नीति चलाई जा रही है उसको लेकर के मुंझारे जी ने कहा कि यह कानून और संविधान के विरुद्ध है किसी एक व्यक्ति के करण है उसके मकान को तोड़कर के पूर परिवार के साथ अन्याय करना यहां एक गंभीर अपराध है ऐसी कार्रवाई का समर्थन करना किसी भी शब्द समाज के लिए घातक है यहां न्याय पूर्वक नहीं है ना ही या भारत के संविधान भारत के कानून में है बुलडोजर नीति को तुरंत ही बंद करना चाहिए उन्होंने बुलडोजर को लेकर कहा कि अगर बुलडोजर लोगों के मकान पर चलाना है तो देश के अदालतों को बंद कर देना चाहिए और कहा कि अगर जल्द ही इसको बंद नहीं किया गया तो हमारे द्वारा पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी..