13% ओबीसी होल्ड को समाप्त कर नियुक्ति की मांग को लेकर दोपहर की तपती धूप में धरने पर बैठे अभ्यर्थी

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 13% ओबीसी आरक्षण को होल्ड पर रखे जाने का सैकड़ों की संख्या में प्रभावित अभ्यर्थियों ने विरोध किया। ओबीसी महासभा के बैनर तले अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नाम पर मांग पत्र तैयार किया और होल्ड पर रखे गए ओबीसी आरक्षण को तुरंत बहाल करने की मांग की।
होल्ड अभ्यर्थियों में से एक लोचन विश्वकर्मा ने कहा कि 6 वर्षों से आरक्षण को होल्ड पर रखा गया है ।कई अभ्यर्थी ओवर ऐज हो रहे हैं  । विश्वकर्मा ने कहा कि जब उन्होंने परीक्षा दी थी उनकी आयु 38 वर्ष की थी लेकिन आज मैं 46 साल का हो गया हूं । अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है । उन्होंने कहा कि इस पर याचिका लगी थी जिसे हाई कोर्ट द्वारा निरस्त कर दी गई है लेकिन सरकार द्वारा बहाल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 13 प्रतिशत होल्ड की वजह से पुलिस भर्ती, पटवारी भर्ती, पीएसी और शिक्षा विभाग सहित करीब 25 अभ्यर्थी प्रभावित हैं ।सरकार को अविलंब होल्ड को बहाल करना चाहिए। एक अन्य अभ्यर्थी धीरज सोनी ने कहा कि तेरह प्रतिशत होल्ड पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाली के निर्देश दिए हैं फिर भी सरकार होल्ड पदों की बहाली नहीं कर रही है। सरकार को अविलंब होल्ड पदों पर नियुक्ति करनी चाहिए।

ओबीसी महासभा का बिंदुवार मांगपत्र-

1. 13% होल्ड ओबीसी आर क्षण को अविलंब बहाल कर अभ्यर्थियों को अतिशीघ्र नियुक्त जारी की जाए।

2. संख्या के अनुपात 52% सोबीसी का आरक्षण लागू कर, ओबीसी आरक्षण को 9वी अनुसूची में शामिल किया जाए।

3. सरकारी विभागों में ओबीसी के रिक्त पदों (बैकलॉग) को स्थाई भर्ती प्रकिया से अतिशीघ्र भरा जाए।

4. पोस्ट मेट्रिक मेडीकल एम. बी.बी.एस. ओबीसी स्टूडेंट्स की रोकी गई 15% छात्रवृत्ति तत्काल जारी करवाई जाए।

5. ओबीसी छात्रों की छात्रवृति हेतु माता पिता की बार्षिक आय सीमा तीन लाख से बढ़ाकर 12 लाख प्रतिवर्ष की जाए।

6. किसान कल्याण हेतु गठित स्वामीनाथन आयोग अनुशंसाओं एवं एमएसपी क़ानून को लागू किया जाए।

7. सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया  में एकल पदीय व्यवस्था खत्म कर संवैधानिक रोस्टर नियमो का पालन कर स्थाई भर्ती से पदों को भरा जाए।

8. निजी क्षेत्रों एवं मंदिरों-मठों धार्मिक संस्थाओं में सँख्यानुपात में ओबीसी आरक्षण लागू कराया जाए।

9. OBC/SC/ST एवं EWS दिव्यांगता के फर्जी प्रमाणपत्रों की जांच हेतु स्वतंत्र आयोग बनाया जाए।

10. महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को हटाया जाए जिसके गलत अभिमत से ओबीसी 13% आरक्षण होल्ड किया गया ।