क्रेडाई भोपाल के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा से मुलाकात की

भोपाल में संपत्ति गाइडलाइन दरों में प्रस्तावित अनावश्यक और असंतुलित वृद्धि को लेकर आज क्रेडाई भोपाल के प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा ने गाइडलाइन दरों में असामान्य वृद्धि को अनुचित बताते हुए कहा कि जब तक उचित निराकरण नहीं हो जाता, इसे रोका जाना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल मंगलवार सुबह उपमुख्यमंत्री सहित विधायक कृष्णा गौर और भगवान दास सबनानी से मिलेगा।

मुख्य बिंदु:

◾ भोपाल संभाग में गाइडलाइन दरों में 300% से 615% तक वृद्धि

◾ भूमि उपयोग में बदलाव नहीं, फिर भी दरों में बढ़ोतरी जारी

◾ बढ़े हुए रेट से रियल एस्टेट निवेश और आम नागरिकों पर वित्तीय बोझ

◾ संपत्ति बाजार में मंदी, राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव

क्रेडाई की मांगें:

1.गाइडलाइन दरों में वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए।

2.वर्ष 2019-20 (Pre-COVID) के स्तर पर दरों को वापस लाया जाए।

3.कृषि भूमि सहित सभी अनावश्यक उपबंध समाप्त किए जाएं।

4.तीन वर्षों तक किसी भी वृद्धि पर प्रतिबंध लगाया जाए।

5.स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित कर गाइडलाइन दर निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए।

विधायकों का समर्थन

मंत्री विश्वास सारंग और विधायक रामेश्वर शर्मा ने क्रेडाई की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि संपत्ति बाजार और नागरिकों के हित में इस वृद्धि को तत्काल रोका जाना चाहिए। उन्होंने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए क्रेडाई की मांग को न्यायसंगत बताया।

क्रेडाई अध्यक्ष मनोज मीक ने कहा कि गाइडलाइन दरों में असंतुलित वृद्धि से भोपाल संभाग में संपत्ति बाजार प्रभावित हो रहा है, जिससे आम नागरिकों, व्यवसायियों, निवेशकों और डेवलपर्स को नुकसान हो रहा है। इस पर ठोस और पारदर्शी नीति बननी चाहिए।

पारदर्शी विश्लेषण हेतु विभाग से क्लीन डेटा का मांग

क्रेडाई ने सरकार से मांग की है कि गाइडलाइन दरों का संपूर्ण ऐतिहासिक डेटा सार्वजनिक किया जाए, मूल्य वृद्धि की प्रक्रिया को वैज्ञानिक और पारदर्शी बनाया जाए और स्वतंत्र समिति द्वारा समीक्षा रिपोर्ट आने तक वृद्धि स्थगित की जाए।