वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आम बजट 2024

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आम बजट 2024
बजट में न्यू टैक्स रिजीम के लिए बड़ा बदलाव किया गया है
बजट 2024 में मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया
नई दिल्ली: मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट संसद में पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार लोकसभा में बजट भाषण दिया। केंद्रीय बजट में सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। बजट में मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 हजार कर दिया गया है। वहीं उच्च शिक्षा के लिए भी 10 लाख रुपये के लोन का प्रावधान किया गया है। किसानों, महिलाओं के लिए भी बजट में राहत दी गई है। बजट की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं।

बजट में 9 प्राथमिकाताओं पर फोकस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘भारत की आर्थिक ग्रोथ तेजी से बढ़ रही है। ये आने वाले सालों में आगे भी बढ़ती रहेगी। भारत की महंगाई दर कम रहने की उम्मीद है। खाने-पीने की महंगाई भी कमी है। अंतरिम बजट में बताया गया था कि हम चार बड़े समूह गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता का जिक्र किया गया था। अन्नदाता के लिए हमने एमएसपी बढ़ाया था। कॉस्ट से 50 फीसदी मार्जिन बढ़ाई गई थी। पीएम अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया था। इस बजट में 9 प्राथमिकाताओं पर ध्यान दिया जा रहा है। रोजगार और स्किल पर ध्यान दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इन प्राथमिकताओं को पूरी करने के लिए हम पूरी तैयारी से जुटे हैं। विकसित भारत के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरकार बड़ी योजना बना रही .

टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा ऐलान
बजट में टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50-75 हजार किया गया है। इसके अलावा फैमिली पेंशन 15 हजार से 25 हजार किया गया। टैक्स के नए रेट देखिए

इनकम(लाख) टैक्स रेट
0 – 3 0.00%
3 – 7 5.00%
7 – 10 10.00%
10 – 12 15.00%
12 – 15 20.00%
15 – 50 30.00%

बजट में किसानों को मिली बड़ी सौगात
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार नैचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देगी। देशभर में जो भी ग्राम पंचायत इस योजना को लागू करना चाहेंगे उसे बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा दालों और तिहलन के लिए उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि इस मामले में आत्मनिर्भरता बढ़े। इसके साथ ही सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम करेगी। 400 जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा। किसानों की जमीन को फार्मर लैंड रजिस्ट्री के तहत लाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड 5 और राज्यों में लागू किया जाएगा।