राज्य न्यायिक आयोग की स्थापना करे सरकार : कुशवाहा

भोपाल, समग्र पिछड़ा वर्ग सामाजिक संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश संयोजक राम विश्वास कुशवाहा ने केंद्र एवं राज्य सरकार से अपील की है कि कॉलेजियम प्रथा समाप्त कर लोक सेवा आयोग की तर्ज पर राष्ट्रीय एवं राज्य न्यायिक आयोग की स्थापना की जाये , सभी प्रकार की न्यायिक भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य निर्धन वर्ग को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए।
कुशवाहा ने बताया कि वर्ष 2002 में न्यायिक कमीशन के अध्यक्ष  करिया मुंडा के रिपोर्ट अनुसार कॉलेजियम सिस्टम के कारण न्यायपालिका में अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है।  कुशवाहा ने मांग की है कि भारतीय संविधान के मूल भावना के अनुरूप राष्ट्रीय एवं राज्य न्यायिक आयोग की स्थापना कर सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर निचली अदालतों के जजों तक तथा न्यायिक कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी पदों में ओबीसी एससी एसटी एवं सामान्य निर्धन वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाये ।