पेंशन लाभ से वंचित होमगार्डों ने उच्च न्यायालय में केस दर्ज करवाया
होमगार्डों की ओर से परिसंघ ने दर्ज करवाया मामला
भोपाल। शासकीय कर्मचारी परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पाण्डेय एवं श्री भगवत सिंह रघुवंशी प्रदेशाध्यक्ष होमगार्ड सांस्कृतिक कला प्रकोष्ठ ने जानकारी देते हुए बताया है।कि जिन होमगार्डों ने होमगार्ड विभाग में बर्ष 2005 से पूर्व बीस से तीस बर्ष तक शासन के अधीन अपनी सेवायें दीं हैं। एवं सुप्रीमकोर्ट के आदेश दिनांक बर्ष 2015 एवं हाईकोर्ट के आदेश दिनांक बर्ष 2011 एवं 2012 के पालनार्थ म0प्र के होमगार्डो को बर्ष 2017 में आरक्षक के न्यूनतम बेतनमान के समान बेतन एवं ग्रेड-पे व अन्य भत्ते तो प्रदान कर दिये गये हैं।लेकिन होमगार्डों को पेंशन व अन्य शेष लाभ आज दिनांक तक प्रदान नहीं किये गये हैं।इससे दुखी होकर जिला-गुना,भोपाल,राजगढ,विदिशा के बर्ष 2011एवं बर्ष 2012 के बाद रिटायर हुए होमगार्डों ने शासकीय कर्मचारी परिसंघ के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में केश दर्ज करवा दिया है। याचिकाकर्ताओं ने म0प्र0 शासन होमगार्ड बिभाग पर याचिका में मनमानी का आरोप लगाया है।कि जब माननीय उच्च न्यायालय एवं सुप्रीमकोर्ट के आदेशों के पालनार्थ म0प्र0 के होमगार्डों को आरक्षक के न्यूनतम बेतनमान के बराबर बेतन ब ग्रेड पे व अन्य लाभ प्रदान कर दिया गया है।तो फिर होमगार्डों को पेंशन सुविधा से बंचित क्यों रखा गया है। होमगार्डों के बुढापे का सहारा क्यों छीना गया है।श्री पाण्डेय ने बताया है।कि होमगार्ड बिभाग ने बर्ष 2019 से नई पेंशन स्किम (NPS)का लाभ होमगार्डों को दिये जाने का आदेश बर्ष-2019 जारी किया गया था।जो कि याचिकाकर्ता होमगार्डों पर लागू हि नहीं होता है।क्योंकि नई पेंशन स्कीम (NPS) के नियमावली में स्पष्ट उल्लेख है।कि बर्ष 2005 से पूर्व शासकीय सेवा में भर्ती हुये कर्मचारीयों पर (NPS) पेंशन लागू नहीं होगी ।और याचिकाकर्ता सभी होमगार्डों बर्ष 2005 से पूर्व शासकीय सेवा में भर्ती हुए थे।जो कि अन्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन नियम-1976 के तहत पाने के पूर्ण अधिकारी हैं। इस बिंन्दु को याचिका में परिसंघ ने प्रमुखता से उठाया है।साथ हि कोर्ट केश के आदेश दिनांक बर्ष 2011 के बाद सेवामुक्त हुये होमगार्डों को आदेश दिनांक से पेंशन एवं ऐरियर देने कि मांग याचिका में प्रमुखता से कि गई है। प्रदेशाध्यक्ष श्री भगवत सिंह रघुवंशी ने स्पष्ट रूप से कहा है। कि सेवानिवृत्त होमगार्डों के साथ हुये अन्याय के बिरूद्ध परिसंघ के वैनर तले निर्णायक लडाई लडि जायेगी । शासकीय कर्मचारी परिसंघ द्वारा कोर्टकेस लगाने से पूर्व भि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जि से कई वार दिल्ली एवं भोपाल में धरना-प्रदर्शन आंन्दोलन करके एवं ज्ञापन देकर होमगार्डों को पेंशन लाभ देने की मांग कि गई थी ।
(सुशील कुमार पाण्डेय)
राष्ट्रीय अध्यक्ष
शासकीय कर्मचारी परिसंघ
