जालम सिंह पटेल ने कार्यशाला में रखी जनपद पंचायत प्रतिनिधियों की प्रमुख मांगें
मिंटों हाल में तीन दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन
भोपाल, राजधानी स्थित मिंटो हॉल में पंचायत प्रतिनिधियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रदेश सरकार में पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए ज्ञान प्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखीं। जनपद पंचायत सोहागपुर एवं जनपद पंचायत संघ के अध्यक्ष जालम सिंह पटेल ने कहा कि हमने मंत्री पटेल के समक्ष अपनी मांग रखी है। जनपद पंचायतों के प्रतिनिधियों को पर्याप्त अधिकार मिलने चाहिए ताकि वो जन हित के कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें। उन्होंने कहा कि हमारी मांगें निम्नानुसार हैं।
1. जनपद पंचायत अधिनियम 1994 में जो अधिकार जनपद अध्यक्षों को दिए गए थे उन्हे पुनः बहाल किया जाए।
2. जनपद के बैंक खाते का संचालन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ-साथ जनपद अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होना अनिवार्य किये जाये।
3. जनपद स्तर पर प्रस्तुत नस्तियों पर जनपद CEO के साथ जनपद अध्यक्ष का अनुमोदन अनिवार्य किया जाए।
4. अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की जो परफारमेंस ग्रांट की राशि अभी तक नही दी गई है उसे बढ़ा कर दिया जाए।
5 जनपद अध्यक्ष का वाहन भत्ता वर्तमान में 35000 है महंगाई को देखते हुए इसे बढाकर दुगना किया जाए।
6. जनपद पंचायतों कि टी.एस. एवं बिलों पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर अनिवार्य किया जाए।
7 . जनपद पंचायत स्तरीय स्तांनांतरण एवं अधिकारी कर्मचारी की सी.आर. लिखने का अधिकार दिया जाए।
कार्यशाला में माया उईके उपाध्यक्ष,दिलराज किरार उपराध्यक्ष, गणेश जी यादव उपाध्यक्ष,प्रेम मनीराम कुशवाह कोषाध्यक्ष, प्रीति वृजेश चौकसे मीडिया प्रभारी,मांबरन जी ठाकुर सचिव और सुरज सिंह ठाकुर सह-सचिव शामिल हुए।
