मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा अपने 51 सूत्री मांगों को लेकर राज्य मंत्रालय पर दिया धरना

मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा भोपाल के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि जुलाई 2024 से 3% प्रतिशत महंगाई भत्ता पेंशन हेतु अहर्तादाई सेवा 25 वर्ष करने अनुकंपा नियुक्ति में सीपीसीटी समाप्त करने,लिपिको की ग्रेड पे में विसंगति दूर कर मंत्रालय के समान करने,पदोन्नति शुरू करने,सातवें वेतनमान के अनुसार वाहन एवं गृह भाड़ा भत्ता देने,संविदा कर्मी स्थाई कर्मी को नियमित करने टैक्सी प्रथा बंद करने वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद नाम बदलने आउटसोर्स प्रथा बंद करने को लेकर सतपुड़ा भवन भोपाल पर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे में शामिल समस्त संगठनों व पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया इस अवसर पर मोर्चे के विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष एवं प्रदेश पदाधिकारी शामिल थे . मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है केंद्र सहित अन्य राज्य जहां अपने कर्मचारियों को सभी सुविधाएं वेतन भत्ते एवं लाभ दे रहे हैं वहीं मध्य प्रदेश सरकार अपने वादे से मुकर रही है सरकार ने जल्दी कर्मचारियों की हितैषी निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय में प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.