ईवीएम से चुनाव का विरोध सहित कई मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

भोपाल।भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तत्वाधान में संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा और सामाजिक न्याय के लिए  9 अप्रैल  को रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया और  कलेक्ट्रेट भोपाल में ज्ञापन सौंपा गया। 1 जुलाई 2025 को भारत बंद का आह्वान भी किया गया।भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के  समस्त भारतीयों के मताधिकार के मौलिक अधिकार, संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए निम्न महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जेलभरो आंदोलन और भारत बंद की घोषणा की गयी है ।

1. लोकतंत्र एवं मताधिकार के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु चुनाव प्रक्रिया में सुधार भारत

की समस्त जनता की भावना के विरोध में जबरन चुनाव प्रक्रिया में अनिवार्य रूप में असंवैधानिक EVM मशीन का उपयोग किया जा रहा है। जिससे आम चुनावों में EVM मशीन द्वारा हुए धांदली के कई सारे उदाहरण सामने आए है। वर्तमान EVM प्रणाली जनता के वोट के मौलिक अधिकार को शून्य कर रही है और 3.5% शासक वर्ग द्वारा सत्ता पर असंवैधानिक कब्जे का माध्यम बन चुकी है। इसलिए समस्त भारतीय समाज के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में EVM को हटाने के लिए समस्त बैलेट पेपर से पारदर्शी चुनाव कराने के लिये यह जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है।

2. जाति आधारित जनगणना की मांग केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जाति आधारित जनगणना से इनकार करना संविधान विरोधी है। यह पिछड़े वर्ग को विकास की योजनाओं एवं आरक्षण से और समस्त संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखने की साजिश है। इसको उजागर करते हुए पिछड़े वर्ग की जाति आधारीत जनगनना न करने के पिछड़ा वर्ग विरोधी नीति के विरोध में यह जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है।

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3. महापुरुषों के अवमानना का विरोध

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा डॉ. बाबासाहब अंबेडकर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी RSS की जहरीली विचारधारा का हिस्सा है। RSS एवं BJP के गृहमंत्री द्वारा और वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा बहुजन महापुरुषों की अवमानना करने की नीति का विरोध करने के लिए और ऐसे सरकार एवं गृहमंत्री की तत्काल इस्तीफे के लिए यह जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है।

4. महाबोधि महाविहार की मुक्ति बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार बहुजन समाज की

धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहर है। वर्तमान में इस ऐतिहासिक स्थल पर ब्राह्मण पंडितों का कब्जा है, जिसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। हम माँग करते हैं कि महाबोधि महाविहार को पूरी तरह से बौद्ध अनुयायियों के नियंत्रण में दिया जाए। बोधगया के महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं।

5. वक्फ संशोधन विधेयक-2025 का विरोध वक्फ संशोधन विधेयक-2025 असंवैधानिक हैरू प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक-2025 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 में निहित समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय के मूल सिद्धांतों को उल्लंघन करता हैं। इससे वक्फ की स्वायत्तता समाप्त हो जायेगी और वक्फ की संपत्तियों पर पूंजीपतियों और सरकारी भू-माफियाओं का अवैध कब्जा हो जायेगा। इसके विरोध में जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं।

6. बहुजन समाज से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दे इस आंदोलन में हर गांव/तहसील/जिलें

में बहुजन समाज के लोगों पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप में हो रहे अन्याय एवं अत्याचारों के गंभीर स्थानीय मुद्दों को भी उठाया गया है। सरकार और जिला प्रशासन यंत्रणा को इन मुद्दों पर ध्यान देकर इसका तुरंत समाधान करना चाहिए।

उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण मुद्दों एवं समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए यह जेल भरो आंदोलन किया जा रहा हैं। अगर इन महत्वपूर्ण मुद्दों एवं समस्याओं का समय पर समाधान नही होता है तो हमे न्याय के 1 जुलाई को घोषित भारत बंद आंदोलन करना करना होगा। इस बात का संज्ञान लिया जाए।