मंत्रालय भत्ता और प्रदेश के शासकीय सेवकों का गृह भाड़ा भत्ता पड़ोसी राज्य की तरह दिया जाए- म.प्र. अजाक्स

मूल सूचकांक अनुसार मंत्रालय भत्ता दिया जाए

भोपाल।मंत्रालय / सचिवालय के शासकीय सेवकों को शासन द्वारा मंत्रालय भत्ता दिया जाता है। वर्ष 2014 में मंत्रालय / सचिवालय भत्ता बढ़ाया गया था। विगत 10 वर्षो से अधिक से मंत्रालय भत्ता मंत्रालय में सेवारत शासकीय सेवकों का नहीं बढ़ाया गया है। मंत्रालय भत्ता बढ़ाये जाने संबंधी नस्ती सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक शाखा द्वारा वित्त विभाग को नस्ती भेजी गई है, जो अद्यतन लंबित है। मंत्रालय के कर्मचारियों का मंत्रालय भत्ता समय-समय पर मूल सूचकांक अनुसार बढ़ाये जाने का प्रावधान है किन्तु विगत 10 वर्षो से मंत्रालय भत्ता नहीं बढ़ाया गया है।

10/06/2022 को आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय के शासकीय सेवकों का मंत्रालय भत्ता बढ़ाया हैl
मंत्रालय में सेवारत शासकीय सेवकों का मूल सूचकांक अनुसार मंत्रालय भत्ता दिया जाए।
अजाक्स मंत्रालयीन शाखा ने पड़ौसी राज्य छत्तीसगढ़ की तरह मध्यप्रदेश मंत्रालय भत्ता बढ़ाया जाए l
*मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों को वर्ष 2016 से सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा दिया जाए-* मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों को वर्ष 2016 से सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है किन्तु वेतन के साथ देय गृह भाड़ा भत्ता, छठा वेतनमान के अनुसार 10, 5 व 3 प्रतिशत में दिया जा रहा है जो वर्तमान मंहगाई में बहुत कम है। गृहमाझ भत्ता के रूप में देय राशि में, किसी भी शहर में किराये मकान मिल पाना संभव नहीं है। का
केन्द्र सरकार के शासकीय सेवकों को मकान किराया भत्ता 24, 168 प्रतिशत के मान से दिया जा रहा है, जिसमें जब भी मंहगाई भत्ता 25 प्रतिशत से ऊपर होने पर गृहभाड़ा भत्ता की दरे पुनरीक्षित करके क्रमशः 27. 189 प्रतिशत किये जाने तथा मंहगाई भत्ता 50 प्रतिशत से ऊपर हो जाए तो पुनरीक्षित दरें क्रमशः 30, 20 व 10 प्रतिशत किये जाने का प्रावधान है।
मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों को देय वेतन में सातवें वेतनमान लये लगभग 07 वर्ष से अधिक समय हो जाने के उपरांत भी छठा वेतनमान के अनुसार गृह भाा भत्ता दिया जाना न्याय संगत नहीं है। प्रत्येक माह गृह भाड़ा भत्ता की राशि में सुकसान होने से मध्यप्रदेश का शासकीय सेवक अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है व उनमें इस बात को लेकर काफी आकोश व्याप्त है म.प्र. अजाक्स आपसे अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के अनुसार केन्द्र सरकार के शासकीय सेवकों की तरह गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएl

भवदीय
(घनश्यामदास भकोरिया)