ओला की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं. अब ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भारत के परिवहन मंत्रालय से एक नया कारण बताओ नोटिस मिला है, जिसमें फरवरी में दर्ज की गई बिक्री में अंतर को समझाने के लिए कहा गया है.
अब इस EV मेकर से इन बातों पर जवाब मांगा गया है:
- क्या फरवरी में बिके ओला स्कूटर बिना रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर चल रहे हैं?
- क्या ओला स्कूटर ग्राहकों को बिना नंबर प्लेट के डिलीवर किए गए हैं?
- क्या ओला स्कूटर उन दुकानों से बेचे जा रहे हैं जिनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं हैं?
इसके अलावा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फरवरी में बेचे गए और रजिस्टर्ड ओला स्कूटरों के कई मॉडलों की जानकारी भी मांगी है. यह कारण बताओ नोटिस 21 मार्च को जारी किया गया था. ओला इलेक्ट्रिक को इसके जवाब के लिए 7 दिन का समय दिया गया था. हालांकि, अभी तक कंपनी ने इसका जवाब दिया है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है.
ओला इलेक्ट्रिक, जो पिछले साल नवंबर तक भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी थी, ने दावा किया कि उसने फरवरी में 25,000 स्कूटर बेचे, लेकिन वाहन रजिस्ट्रेशन संभालने वाले वेंडरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स में बदलाव के कारण सिर्फ 8,652 स्कूटर ही रजिस्टर्ड हुए. लागत बचाने के लिए यह प्रक्रिया अब कंपनी ने अपने हाथ में ले ली है.
वेंडर रॉसमर्टा ग्रुप ने इसके बाद कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी के खिलाफ 25 करोड़ रुपये तक के बकाया भुगतान को लेकर दिवालिया याचिकाएं दायर की थी. हालांकि, ओला इलेक्ट्रिक के भुगतान करने के बाद अब ये याचिकाएं वापस ले ली गई हैं.
ट्रेड सर्टिफिकेट को लेकर भी जांच जारी
पूरे देश में ओला इलेक्ट्रिक के स्टोर्स पर ट्रेड सर्टिफिकेट की कमी के लिए छापेमारी की जा रही है, जो वाहनों के डिस्ट्रीब्यूशन, बिक्री और डिस्प्ले के लिए जरूरी दस्तावेज है. ऐसी कई जगहों से स्कूटर जब्त किए गए हैं.
शुक्रवार को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर BSE पर 3.81% गिरकर 52.97 रुपये/शेयर पर बंद हुए, जबकि बेंचमार्क सेंसेक्स 0.25% की गिरावट के साथ 77,414.92 अंकों पर बंद हुआ.
