सबके लिये आवास की अवधारणा से गरीब परिवारों को मिल रहा अपना आवास : मुख्यमंत्री डॉ. यादव पीएम आवास योजना शहरी में मध्यप्रदेश अग्रणी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सबके लिये आवास की अवधारणा के साथ प्रदेश के गरीब वर्ग को पक्का आवास देने में मध्यप्रदेश, देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बड़े पैमाने पर गरीब तबके को आवास उपलब्ध कराये गये हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-1.0 में 8 लाख 75 हजार आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 में 50 हजार से अधिक आवासों की सौगात पात्र हितग्राहियों को दी जा चुकी है। आवास निर्माण में अपनाये गये नवाचार और प्रभावी रणनीतियों से मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य में शामिल है।

देश में एमपी वेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड श्रेणी में दूसरे स्थान पर

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड की श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। योजना के क्रियान्वयन में अपनायें गये नवाचार तथा प्रभावी रणनीतियों से प्रदेश देश में अग्रणी स्थान पर बना रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 में अब तक 8 लाख 75 हजार आवासों का कार्य पूरा किया जा चुका है। योजना में चयनित हितग्राहियों को सब्सिडी के रूप में 23 हजार करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है। प्रदेश में पीएमएवाय 1.0 में 9 लाख 46 हजार आवासों को स्वीकृति दी गई थी। पिछले 2 वर्षों में हितग्राहियों को उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से करीब 1750 करोड़ रूपये की राशि अंतरित की गई है। योजना में भूमिहीन परिवारों को आवासीय पट्टा उपलब्ध कराया गया है। इससे भूमिहीन गरीब परिवारों को भी बीएलसी घटक का लाभ प्राप्त हो सका हैं। योजना में नवाचार का प्रयोग करते हुए हितग्राही अंश की पूर्ति के लिये त्रिपक्षीय अनुबंध की सुविधा दी गई है। इस प्रक्रिया में हितग्राहियों को नगरीय निकाय की जिम्मेदारी पर सुगमतापूर्वक ऋण हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस वर्ग के हितग्राहियों का अंश न्यूनतम रखने के उद्देश्य से राज्य द्वारा शासकीय भूमि नगरीय निकायों को नि:शुल्क प्रदान की गई है। भूमि का आवंटन भूस्वामी अधिकारी पर होने से नगरीय निकायों द्वारा हितग्राहियों को भी आवास आवंटन पट्टे की जगह भू-स्वामी अधिकार पर दिया गया है।

योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को हितग्राही अंश की पूर्ति के लिये एक लाख रूपये तक का अतिरिक्त अनुदान मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार आवास योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरूआत 17 सितम्बर 2024 से शुरू हुई। इस योजना में प्रदेश में 10 लाख नवीन आवास तैयार करने का कार्यक्रम तय किया गया है। पीएमएवाय 2.0 में अब तक 50 हजार से अधिक आवासों की सौगात मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा दी जा चुकी है। शहरी क्षेत्रों की लाड़ली बहनों को भी पात्रता अनुसार आवास दिये जाने का लक्ष्य तय कर लिया गया है।