निर्धन आयोग के नाम से हो आयोग की पहचान: कुशवाहा

भोपाल , समग्र पिछड़ा वर्ग सामाजिक संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश संयोजक राम विश्वास कुशवाहा ने बताया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा सामान्य निर्धन आयोग का गठन विगत कई वर्ष पूर्व किया गया है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर समाज को छोड़कर केवल सवर्ण समाज को आर्थिक एवं अन्य अनेकों प्रकार की सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान किया गया। श्री कुशवाहा ने बताया कि जब आयोग का गठन किया गया था, उस समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू नहीं था, चूंकि वर्तमान में ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% लागू हो गया है, इसलिए अब सामान्य वर्ग जो की ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग से आर्थिक रूप से बहुत अधिक संपन्न समाज है उसे पृथक से आर्थिक सहायता की योजनाओं की आवश्यकता नहीं है। कुशवाहा ने कहा कि यदि राज्य सरकार इस सामान्य निर्धन आयोग को चलना ही चाहती है तो इसमें आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति समाज को भी शामिल करने संबंधी आदेश जारी करना चाहिए। कुशवाहा ने राज्य सरकार से अपील की है कि आयोग का नाम *सामान्य निर्धन आयोग* न रखते हुए केवल *निर्धन आयोग* रखा जाए जिसमें सभी वर्ग के कमजोर निर्धन समाज को शासन की योजनाओं के अनुरूप आयोग का लाभ मिले,तभी आयोग की सार्थकता भी सिद्ध होगी ।