सरकार सेवानिवृत के बाद पुनर्नियुक्ति प्रथा बंद करे अथवा बेरोजगारों को 8000/- बेरोजगारी भत्ता दिया जाये

अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी सर्वजनिक उपक्रम संघ के प्रान्ताध्यक्ष अरुण वर्मा एवं सेमी गवरमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई ने शासकीय विभागों अर्द्ध शासकीय निगम मंडलों बोर्ड परिषदों प्राधिकारणों सहकारी संस्थाओं मे सेवा निवृत के बाद पुनर्नियुक्ति प्रथा का कड़ा विरोध करते हुए बताया कि शासकीय विभागों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं मे सेवानिवृत के पश्चात पुनर्नियुक्ति देने कि वजह से बेरोजगार युवाओं को रोजगार नही मिल पा रहा है परिणामस्वरूप दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है जिसके लिए सरकार जबाबदार है सरकार नही चाहती है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले अन्यथा 15 वर्षों से सत्ता मे बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक सेवानिवृत के बाद पुनर्नियुक्ति पर रोक लगाकर रिक्त पदों पर सीधी भारती करके बेरोजगारों को रोजगार के अवसर अवश्य प्रदान करती तथा बेरोजगारी की समस्या का कुछ हद तक अवश्य समाधान हो जाता लेकिन ऐसा लगता है की सरकार स्वयं नही चाहती है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जिसके कारण बेरोजगार युवाओं में भारी असंतोष व्याप्त है

अत: एम्प्लाइज फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष अनिल बाजपेई एवं उपक्रम संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा ने मान्यनीय मुख्य मंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध किया है कि शासकीय विभागों अर्द्ध शासकीय निगम मंडलों बोर्ड परिषदों प्रधिकरणों सहकारी संस्थाओं मे सेवानिवृत के बाद पुनर्नियुक्ति प्रथा समाप्त कर रिक्त पदों पर सीधी भर्ती कर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाये अथवा बेरोजगारों को 8000/- रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाये ।

अनिल बाजपेई अरुण वर्मा
प्रांताध्यक्ष प्रांताध्यक्ष