सड़क परिवहन क्षेत्र, जो देश में रोजगार सृजन करने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है और राष्ट्रीय कर राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है, को केंद्रीय बजट 2026 से काफी उम्मीदें थीं।

लंबे समय से लंबित कर सुधारों—जैसे सड़क परिवहन क्षेत्र के लिए आयकर अधिनियम की धारा 194C और 194N के अंतर्गत टीडीएस की समाप्ति तथा धारा 44AE के तहत अनुमानित आयकर प्रणाली का युक्तिकरण—से इस आर्थिक रूप से दबावग्रस्त और संघर्षरत क्षेत्र को राहत मिलने की अपेक्षा थी।

दुर्भाग्यवश, बजट में सड़क परिवहन के समर्थन हेतु कोई ठोस उपाय घोषित नहीं किए गए। इसके विपरीत, सरकार का झुकाव रेलवे एवं अन्य परिवहन माध्यमों के प्रोत्साहन की ओर अधिक दिखाई देता है, जो कई बार सड़क परिवहन की उपेक्षा करता है। यह असंतुलन देश की आर्थिक गतिविधियों और रोजगार की रीढ़ माने जाने वाले सड़क परिवहन क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हम नीति निर्माताओं से आग्रह करते हैं कि वे सड़क परिवहन के महत्व को समझें और इसकी स्थिरता तथा राष्ट्रीय विकास में निरंतर योगदान सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सुधारों की शुरुआत करें।”

— बल मलकीत सिंह
Advisor – Former President
All India Motor Transport Congress (AIMTC)
M: 9820022547