चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर हो नियमित भर्ती, न संविदा, न आउटसोर्स – म. प्र. अजाक्स

भोपाल।मध्यप्रदेश अजाक्स की मंत्रालयीन शाखा के अध्यक्ष घनश्याम भकोरिया ने मांग की है कि वर्तमान में मप्र शासन के समस्त विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने की कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार की जा रही है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती की कार्यवाही नहीं की जा रही है। विभागों में चतुर्थ श्रेणी के हजारों की संख्या में सीधी भर्ती एवं बैकलाग के पद रिक्त है. जिनकी पूर्ति विभागों द्वारा की जानी है। मुख्यमंत्री  प्रदेश के अंतिम पक्ति के व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु संवेदनशीलता के साथ वचनबद्ध है किन्तु प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पदों की पूर्ति नियमित पदों पर नहीं करते हुए आउटसोर्स/संविदा के आधार पर भरने जाने की कार्यवाही की जा रही है जो संविधान के मौलिक अधिकार (समानता का अधिकार) उल्लंघन है। भारतीय संविधान देश के हर नागरिक को समान अवसर प्रदान करता है। शासन द्वारा प्रदेश में रिक्त पदों की पूर्ति की इस तरह की कार्यवाही भेदभावपूर्ण है। इस प्रकार की कार्यवाही से चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों का मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है। प्रशासन में अंतिम छोर का शासकीय सेवक अपने बच्चों के लिए अच्छे भविष्य की कल्पना कैसे कर सकता है.
संविदा / आउट सोर्स के माध्यम से रखे जाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एजेंसियों द्वारा मात्र 3 से 4 हजार मात्र मासिक वेतन दिया जाता है, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण अत्यंत कठिन होता है। चतुर्थ श्रेणी शासन के अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है। प्रायवेट अथवा आउट सोर्स के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी की भर्ती किये जाने पर आउट सोर्स एजेन्सियों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। संविदा / आउट सोर्स से चतुर्थ श्रेणी की जाने वाली भरती प्रक्रिया से शासकीय सेवक एवं आम जनता में आक्रोश व्याप्त है।
मध्य प्रदेश अजाक्स माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता है की शासन में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों की पूर्ति आउटसोर्स / संविदा से न करते हुए नियमित भर्ती किए जाने के निर्देश देने का कष्ट करें। प्रदेश के अंतिम पंक्ति का हर नागरिक आपकी इस कृपा का आभारी रहेंगे।