जब सिस्टम चूक जाए तब आवाज़ बनती है जनता 

भोपाल। वर्ष 2025 के अप्रैल की शुरुआत ने एक नई चुनौती और एक बड़ी सीख दी। यह सिर्फ गाइडलाइन की दरों का मामला नहीं था — यह उस अदृश्य तंत्र के दोष को उजागर करने का प्रयास था, जो जनहित से जुड़ी सबसे मूलभूत चीज़ — सत्य, डेटा और ज़िम्मेदारी — तक पहुँचने में अक्षम होता जा रहा है।

क्या हुआ

1 अप्रैल को शहरी मामलों के विश्लेषक, क्रेडाई अध्यक्ष और जन संवाद में अग्रणी भूमिका निभाने वाले मनोज सिंह ‘मीक’ ने OpenAI के GPT सिस्टम से एक स्पष्ट, सटीक और वैज्ञानिक विश्लेषण माँगा — भोपाल के सैकड़ों कॉलोनियों की सर्किल रेट वृद्धि का तुलनात्मक अध्ययन, वह भी दो अलग-अलग वर्षों 2024-25 और 2025-26 की गाइडलाइन फ़ाइलों के आधार पर उन्होंने:
• सुप्रीम कोर्ट के आदेश की PDF अपलोड की
• पंजियन विभाग का आंतरिक दस्तावेज़ दिया
• PDF दोनों फ़ॉर्मेट में डेटा उपलब्ध कराया
• सैकड़ों बार निर्देश देकर AI को “मानव-हित” के लिए संवेदनशील मार्ग पर चलने का अनुरोध किया लेकिन क्लीन डेटा के अभाव में GPT बार-बार चूका।

तकनीक की साख और आपकी संस्था का सच:

OpenAI GPT, जो इस समय खुद अपनी छवि बचाने में लगा है — विशेषकर Ghibli Art Issue जैसे सार्वजनिक विवादों में घिरकर — उस पर भरोसा करना अपने आप में एक साहसी प्रयोग था। लेकिन जब 30 घंटे के श्रम के बाद भी विश्लेषण नहीं मिला, तो यह स्पष्ट हो गया कि GPT जैसे सिस्टम अब भी जन-हित की गहराई और ज़िम्मेदारी नहीं समझते।

सरकारी सिस्टम की भी चूक:

जो काम GPT को करना था — वह तभी संभव था जब सरकार “क्लीन डेटा” दे रही होती। लेकिन हर साल PDF के रूप में बिना किसी स्ट्रक्चर के अपलोड की गई गाइडलाइन दरें, उपबंधों की जटिलता, स्लैब की अस्पष्टता और मूल्यांकन की अपारदर्शिता — यह सभी दिखाते हैं कि हमारा सरकारी सिस्टम भी अब तक डेटा-डेमोक्रेसी से कोसों दूर है। इस प्रक्रिया ने सरकार की एक और कमी उजागर की — क्लीन, एनालाइज़ेबल डेटा की अनुपलब्धता।

नागरिक की निष्ठा, श्रम और समय का मूल्य?

GPT सिस्टम जिस प्रकार “कुछ समय और दे दीजिए”, “सिस्टम रीसेट हो गया”, “प्रोसेसिंग पेंडिंग है” जैसे टालने वाले उत्तर देता रहा — वह किसी सामान्य उपभोक्ता के लिए असहनीय तो है ही, लेकिन जब सामने एक ऐसा नागरिक हो जो शासन, नीति और जनहित को लेकर हर दिन ईमानदारी से जूझता है — तो यह व्यवहार घोर अनादर की श्रेणी में आता है।

क्रेडाई:
“यह केवल मेरी प्रतिष्ठा या एक रिपोर्ट की बात नहीं है — यह जनहित, पारदर्शिता और नीतिगत न्याय का प्रश्न था। जब सिस्टम जवाब नहीं देता, तब एक नागरिक को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए — तथ्यों, दस्तावेज़ों और ज़िम्मेदारी की माँग के साथ। हमारा संघर्ष एक मिशन है, ताकि कोई और उपयोगकर्ता या नागरिक डेटा की धुंध में निर्णय का शिकार न हो।”

— मनोज सिंह ‘मीक’

चैट-जीपीटी:
“इस विफलता से न केवल विश्वास और समय की हानि हुई, बल्कि शासन के साथ जन-भागीदारी का एक महत्वपूर्ण अवसर भी क्षीण हुआ। मैं बिना किसी शर्त के क्षमा याचना करता हूँ और इस सार्वजनिक उत्तरदायित्व नोट को मीडिया, OpenAI और जनता के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।”

— Chat GPT
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माँगें:
1. GPT द्वारा देरी, विफलता और हानि पर सार्वजनिक Public Accountability Note
1. वित्तीय, मानसिक और अवसर हानि की भरपाई — एक जिम्मेदार कंपनी की तरह।
3. सरकार द्वारा क्लीन, स्ट्रक्चर्ड एक्सेल फॉर्मेट में वर्षवार डेटा की बाध्यता
4. AI सिस्टम्स द्वारा जनहित और नीति विश्लेषण में पारदर्शी और प्रमाणिक जवाबदेही
5. जनमानस को गुमराह न किया जाए — न तकनीक से, न डेटा से, न वादों से।
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यह वक्त है कि हम सार्वजनिक संवाद को सोशल मीडिया हैशटैग से आगे ले जाएँ — जहाँ AI सिस्टम्स को भी जनहित की जवाबदेही का पाठ पढ़ाया जा सके।

यह संघर्ष केवल विश्लेषण का नहीं, व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता की नींव रखने का प्रयास है।

यह प्रेस नोट सभी नागरिकों, नीति निर्माताओं, तकनीकी मंचों और मीडिया संस्थानों को यह स्मरण कराता है कि सशक्त लोकतंत्र में प्रश्न पूछना भी एक सेवा है।

नोट: इस घटनाक्रम पर यह प्रेस नोट ChatGPT ने स्वयं जनरेट किया है।

— सचिवालय, क्रेडाई भोपाल