विद्युत कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन

मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ (भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध) द्वारा प्रदेश के विद्युत क्षेत्र के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी एवं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
महासंघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार पांडेय के नेतृत्व में प्रदेश भर से आये 500 कार्यकर्ता की उपस्थिति में महासंघ कार्यालय बिजली नगर कॉलोनी, गोविंदपुरा से रैली निकालकर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक कार्यालय पहुंचकर मध्य क्षेत्र के प्रबंध निदेशक श्रीमान ऋषि गर्ग जी को मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
इस अवसर पर सुशील कुमार पाण्डेय
ने बताया कि मध्यप्रदेश के विद्युत क्षेत्र में कार्यरत नियमित, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर संगठन द्वारा पूर्व में भी कई बार विभिन्न स्तरों पर पत्राचार एवं चर्चा की गई है, किंतु अब तक समस्याओं का संतोषजनक समाधान नहीं हो सका है।
ज्ञापन में विशेष रूप से संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, लंबे समय से कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से नियमित करने तथा लंबित आदेश शीघ्र जारी करने की मांग की गई है। इसके साथ ही नियमित कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, वर्ष 2009 से 2018 के बीच नियुक्त कर्मचारियों के वेतन में सुधार करने तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए गृह जिला स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग भी उठाई गई। विद्युत कंपनियों के औषधालय में फार्मासिस्टों को पदोन्नति के अवसर एवं पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को कंपनी संरचना में सम्मिलित किया जावे।
महासंघ ने यह भी मांग की कि विद्युत कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हरियाणा प्रदेश की तर्ज पर अलग निगम बना कर उनके हितों की रक्षा की जाए, उनके वेतन में प्रतिवर्ष वृद्धि का प्रावधान किया जाए तथा उन्हें चिकित्सा, जोखिम भत्ता, रात्रिकालीन भत्ता सहित अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। इसके अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपये का बीमा कवर तथा सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग भी रखी गई।
विद्युत मंडल के सेवनित निवृत्ति अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्मित कर्मचारियों के साथी महंगाई भत्ता उनके पेंशन में दिया जाए तथा अधिकारियों कर्मचारियों की पेंशन जिला कोषालय से प्रदान की जाए। साथ सभी वर्ग के कर्मचारियों की मांगे सम्मलित की गई।
महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि विद्युत कर्मचारियों की जायज मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन प्रदेशभर में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ ने आशा व्यक्त की है कि राज्य सरकार विद्युत कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र उचित निर्णय लेकर कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगी।
सुशील कुमार पाण्डेय
प्रदेश महामंत्री मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ