मध्य प्रदेश
श्रमिकों का आजीवन नि:शुल्क मेडीक्लेम बीमा कराया जाए
राष्ट्रीय मानवाधिकार काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव अरुण वर्मा ने बताया कि फैक्ट्रियों कम्पनियों उपक्रमों निजी कारखाना संस्थाओं मे कार्य करने वाले श्रमिकों एवं दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिको की आर्थिक स्थित ठीक नही होने के कारण मेडी क्लेम बीमा नही कराते है साथ जहां पर वो कार्य करते हैं उस उपक्रम मालिक या मुखिया उनका मेडी क्लेम बीमा नही कराते हैं जिसकी वजह से प्रतिदिन हजारों श्रमिकों की बिना इलाज के मृत्यु हो जाती है जो कि न्याय संगत नही है. अत: राष्ट्रीय मानवाधिकार काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव अरुण वर्मा ने मान्यनीय श्रम मंत्री एवं प्रधान मंत्री महोदय से अनुरोध किया है कि फैक्ट्रियों कंपनियों कारखानों सरकारी एवं निजी उपक्रमों ठेकेदारों के यहाँ दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों का नि:शुल्क आजीवन मेडी क्लेम बीमा कराया जाये.


