20 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री को प्रेषित किया, कर्मचारी हित में उसे लागू करने की मांग की गई

वरिष्ठ कर्मचारी नेता अनिल बाजपेई ने बताया की प्रदेश के निगम मंडल बोर्ड परिषद सहकारी संस्थाएं विश्वविद्यालय कर्मचारी शान द्वारा बनाई गई अकादमी भारत भवन जन अभियान परिषद कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को 20 सूत्र ज्ञापन प्रेषित किया गया है और मांग की गई है इससे प्रदेश के कर्मचारी हितों में लागू की जाए नंबर एक सभी मंडलों में सातवां वेतनमान का लाभ दिया जाए नंबर दो निगम मंडल कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए नंबर 3 सेवा नृत्य एक समान की जाए नंबर चार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी श्रमिक कर्मचारी को रिक्त पदों में उन्हें नियमितीकरण किया जाए आउटसोर्स के कर्मचारियों को भर्ती हेतु एक निगम मनाया जाए नंबर पांच भारत सरकार के अनुसार आउटसोर्स के कर्मचारियों का भुगतान किया जाए नंबर 6 पदोन्नति के रास्ते खोले जाएं नंबर 7 नवीन पदों को निर्माण कर पदों का निर्माण किया जाए उसमें निगम में कायत कर्मचारियों को नियमित किया जाए नंबर 8 अनुकंपा नियुक्ति लागू की जाए नंबर 9 सभी निगमन कार्यालय में जहां हायर पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है वहां बोर्ड ऑफिस के समान पेंशन लागू की जाए नंबर 8 1914 के बाद कर्मचारियों को है पेंशन का लाभ दिया जाए संविदा भर्ती में जो लोग अपने सेवाए दे रहे हैं व्यापम परीक्षा देकर आए हुए हैं उन्हें निगम में नियुक्ति दी जाए उन्हें बार-बार परेशान ली जाए नंबर 11 चतुर्थ श्रेणी का पद नाम बदलकर कार्यालय सहायक किया जाए नंबर 12 चतुर्थ श्रेणी की सेवा नृत्य आया 64 वर्ष की जाए नंबर 13 नगमा मंडलों के प्रबंध संचालकों को दोहरी पदभार से मुक्त किया जाए एक निगम एक अधिकारी की नियुक्ति की जाए 14 वाहनों का दुरुपयोग रोका जाए मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री गणों के यहां उनके निजी सचिवों के यहां वाहनों को दूर क्यों किया जा रहा है जो नियमों अनुसार गलत है उसे बंद किया जाए नंबर 16 वल्लभ भवन मंत्रालय में निगम मंडल के जो वहां लगाए गए हैं उन्हें तुरंत वापस किया जाए अधिकारियों के नाम सहित माननीय मुख्यमंत्री जी को अगले पत्र में जानकारी दी हुई जाएगी नंबर 17 मंत्रालय में लगी फोटोकॉपी मशीन निगम मंडलों के लगे कर्मचारी उनकी सेवाएं उन नियमों को पुन वापस की जाए जो जहां से आया है और मशीन भी वापस की जाए नंबर 19 माननीय मंत्री गणेश जी के यहां सहायक विशेष सहायक जो काम कर रहे हैं उनके आदेशों का पुराने हेतु मंत्री जी का नाम लेकर अधिकारियों को दवा बनाते हैं वह बंद किया जाए ऐसे विशेष सहायकों को उनकी लिस्ट ने मुख्यमंत्री जी को अलग से भेज रहा हूं फिजूल खर्ची तत्काल बंद की जाए आदि प्रमुख मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय भारत के गृहमंत्री जी को पत्र लिखकर मांग कर रहा हूं उपरोक्त मांगों का निराकरण करवाने का कष्ट करें प्रजातंत्र में इस प्रकार की तानाशाही कभी भी मैं नहीं देखी अधिकारियों को दबाने के काम जो किया जा रहा है उसको तत्काल रोका जाए सेवन नेट कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल समाप्त की जाए ऐसे निगम का घाटा हो रहा है तथा नई भर्ती नहीं हो पा रही हो बेरोजगारों के साथ अन्याय किया जा रहा है आउटसोर्स के कर्मचारियों को नियमानुसार बोनस दिया जाना चाहिए कर्मचारी नियोजित करने वाली एजेंसियां के मालिकों के द्वारा निगम मंडलों के अधिकारियों को गुलाम बनाकर रखा है और अपनी शर्तों में काम करवाते हैं वह तत्काल बंद किया जाए इसलिए आउटसोर्स कर्मचारियों की भारती निगम तत्काल गठन किया जाए और और संगठन द्वारा कर्मचारियों को लेबर सप्लाई करने वाली एजेंसी को द्वारा निगम उन्हें बोनस दिलाया जाए बोनस अधिनियम के तहत आउटसोर्स एजेंसी के अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं को दी गई है भविष्य निधि की राशि पूरी उनके द्वारा नहीं जमा की जाती है जबकि निगम से पूरी राशि प्राप्त की जाती है वह कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी है दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं आउटसोर्स के कर्मचारियों का बीमा 5 लाख का कराया जाए जिससे उन सबको लाभ मिल सेड मैप के संस्था के अधिकारियों की मनमानी के कारण कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है किया जा रहा है विगत दो वर्षों से उनके द्वारा जो भी कर्मचारियों की भर्ती की गई है उसकी तत्काल जांच की जाए .अनिल बाजपेई संयोजक 98260 51823