ई-अटेंडेंस और जनगणना की शर्त हटाने की मांग, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

भोपाल, 20 जून। प्रदेश में शिक्षक संवर्ग के स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही राज्य शिक्षक संघ, मध्यप्रदेश ने स्थानांतरण नीति में संशोधन की मांग उठाई है। संघ के प्रांताध्यक्ष जगदीश यादव ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन भेजकर दो प्रमुख शर्तों को तत्काल प्रभाव से हटाने का अनुरोध किया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता के कारण अनेक शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। संघ का कहना है कि प्रदेश के शिक्षक पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से शिक्षण कार्य कर रहे हैं तथा शासकीय विद्यालयों के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम इसका प्रमाण हैं। वर्तमान में अधिकांश शिक्षक नियमित रूप से ई-अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं, इसलिए इसे स्थानांतरण की पात्रता से जोड़ना न्यायोचित नहीं है।
संघ ने दूसरी मांग में जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को स्थानांतरण से अपात्र घोषित करने पर भी आपत्ति जताई है। ज्ञापन में कहा गया है कि शिक्षक सदैव राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जनगणना कार्य करने वाले शिक्षकों को स्थानांतरण से वंचित करना उनके साथ अन्याय है। यदि शासन को जनगणना कार्य प्रभावित होने की आशंका हो, तो स्थानांतरण आदेश में यह शर्त जोड़ी जा सकती है कि संबंधित शिक्षक को जनगणना कार्य पूर्ण होने के बाद ही कार्यमुक्त किया जाए।
राज्य शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष जगदीश यादव ने मुख्यमंत्री से शिक्षक हित एवं प्रशासनिक न्याय की दृष्टि से दोनों बिंदुओं पर तत्काल निर्णय लेते हुए स्थानांतरण नीति में आवश्यक संशोधन करने की मांग की है।