बोनस ना देने वाली ठेकेदारों की कंपनियां के खिलाफ बोनस अधिनियम 1965 की धारा 21 के अंतर्गत अपराधी प्रकरण दर्ज करने का निर्णय लिया है अनिल बाजपेई
सेमी गवर्नमेंट एंप्लॉय फेडरेशन के अध्यक्ष अनिल बाजपेई ने बताया निगम मंडल बोर्ड Parishad संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को श्रम विभाग के आदेशों एवं सम आयुक्त के आदेश संपदाधिकारी के आदेश होने के बावजूद थे के आदेशों का पालन न करने के कारण सब अधिनियम के खिलाफ सम नियोजित करने वाली कंपनियों के अपराधिक प्रकरण दर्ज करने का निर्णय लिया कर्मचारियों को बोनस नहीं देने कारण लघु उद्योग कुक्कुट विकास निगम हाउसिंग बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद हस्तशील विकास निगम गृह निर्माण मंडल बीज विकास निगम बी जे प्रमाणीकरण संस्था का उपभोक्ता संघ आवास संघ मस्त महासंघ पर्यटन निगम वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन नागरिका आपूर्ति निगम laghu udyog Nigam Van Vikas Nigam। आउटसोर्स में कार्य कर्मचारियों को बोनस नहीं देने के कारण कर्मचारियों ने निराशा है ठेकेदार एवं संबंधित निगम मंडलों के अधिकारियों के मिली बहुत से बोनस का भुगतान नहीं हुआ संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को बोनस नहीं मिला लेकिन प्रमुख सचिव शाम को पत्र लिखे पत्र में मांग की है ठेकेदारों के द्वारा जो सम अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया गया है उसको तत्काल किया जाए शेड मैप संस्था के अधिकारियों की भी मिली भगत है और उसे अधिकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अनिल बाजपेई प्रमुख सलाहकार अरुण वर्मा ने प्रमुख सचिव श्रम मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अवगत कराया बोनस न बांटने वाले अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करें अनिल बाजपेई
