इस वर्ष के बजट से छोटे व्यवसायों और सूक्ष्म उद्यमों के लिए विकास और जोखिम पूंजी की उपलब्धता बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई ग्रोथ फंड के साथ 2,000 करोड़ रुपये के सूक्ष्म-उद्यम रिस्क पूंजी टॉप-अप की शुरुआत सामुदायिक स्तर पर अतिरिक्त वित्तीय संसाधन पैदा करेगी। इससे परिवारों और व्यवसाय मालिकों को ड्यूरेबल वस्तुओं, परिवहन और आवासीय आवश्यकताओं की अपनी खरीद को बनाए रखने में मदद मिलेगी। नए नियम उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सक्षम बनाते हैं जो दोपहिया वाहनों, उपभोक्ता टिकाऊ उत्पादों और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की सेवाएं प्रदान करती हैं, ताकि वे अधिक स्थिर और जिम्मेदार ग्राहक खर्च पैटर्न हासिल कर सकें।
सार्वजनिक पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2026 में अपने वर्तमान स्तर से बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा और सरकार की योजना वित्त वर्ष 2027 में 12.2 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की है। यह बुनियादी ढांचा विकास टियर-2 और टियर-3 शहरों में श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा और आय के स्तर को बनाए रखेगा, जहां लोगों ने अधिक पैसा खर्च करना शुरू कर दिया है। वित्त वर्ष 2027 के लिए 15.44 लाख करोड़ रुपये के शुद्ध उधार लक्ष्य के साथ, बजट 2026 NBFCs को एसएमई, दोपहिया वाहनों, उपभोक्ता वस्तुओं और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी (एलएपी) ग्राहकों को वित्तपोषित करने में सहायता प्रदान करता है। नया बुनियादी ढांचा और बेहतर क्षेत्रीय संपर्क इन बाजारों में मांग को बढ़ाएंगे।
इसके अतिरिक्त, ‘मॉड्यूलर स्किलिंग’ पहल और ‘कॉर्पोरेट मित्र’ के माध्यम से एमएसएमई अनुपालन सहायता से आय की निरंतरता और उधारकर्ताओं के लचीलेपन को मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर, इन उपायों से अल्पकालिक खर्च सायकिलों के बजाय निरंतर और आवश्यकता-आधारित उपभोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
– विवेक सिंह, सीईओ होम क्रेडिट इंडिया
