प्रदेश के 6 हजार व्यावसायिक प्रशिक्षकों की मांगों के समर्थन में उतरे सागर विधायक शैलेन्द्र जैन, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग (VTP) प्रथा समाप्त करने, न्यूनतम ₹40,000 वेतन और विभागीय संविलियन की उठाई मांग

सागर (म.प्र.)। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों (Vocational Trainers) की लंबे समय से लंबित नीतिगत मांगों को अब बृहद स्तर पर जनप्रतिनिधियों का मजबूत समर्थन मिलने लगा है। सागर विधानसभा क्षेत्र से विधायक शैलेन्द्र कुमार जैन को मप्र शिक्षक संघ के व्यावसायिक शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रांतीय प्रमुख शैलेन्द्र प्रजापति एवं नवीन व्यावसायिक शिक्षा-प्रशिक्षक महासंघ के जिला अध्यक्ष प्रशांत दुबे एवं महिला मंडल प्रमुख प्रीतिबला जैन के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा और गम्भीरता से त्वरित संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रशिक्षकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग की है।
विधायक जैन ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में उल्लेख किया है कि स्कूल शिक्षा विभाग (समग्र शिक्षा) के अंतर्गत विगत 10 वर्षों से सेवाएं दे रहे व्यावसायिक प्रशिक्षक अल्प मानदेय और थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग (VTP) व्यवस्था के कारण गंभीर आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। उन्होंने जनहित एवं राजकीय कोष की बचत को ध्यान में रखते हुए सरकार से तीन प्रमुख बिंदुओं पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का अनुरोध किया है:
1. थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग (VTP) की समाप्ति: जिला एवं संभाग स्तर पर शासकीय निगरानी तंत्र उपलब्ध होने के बावजूद आउटसोर्सिंग कंपनियों को प्रशिक्षकों के मूल वेतन (₹25,000 प्रतिमाह) से काटकर कमीशन दिया जा रहा है। इस व्यवस्था को तत्काल समाप्त कर वेतन का भुगतान सीधे विभाग के माध्यम से जिला स्तर पर किया जाए।
2. मानदेय वृद्धि एवं समान कार्य-समान वेतन: दिल्ली और हरियाणा जैसे अन्य राज्यों की भांति, वर्तमान महंगाई दर के अनुसार विगत 10 वर्षों से स्थिर मात्र ₹20,000 के वेतन को बढ़ाकर न्यूनतम ₹40,000 प्रतिमाह किया जाए तथा वार्षिक वेतनवृद्धि (Increment) निर्धारित की जाए।
3. विभागीय संविलियन एवं सेवा सुरक्षा: वर्ष 1998 के व्यावसायिक व्याख्याताओं की तर्ज पर। स्पष्ट जॉब पॉलिसी बनाकर सभी प्रशिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए और उन्हें 62 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए।
गौरतलब है कि मप्र शिक्षक के प्रांतीय महामंत्री राकेश गुप्ता द्वारा विधायक श्री शैलेन्द्र जैन का आभार व्यक्त किया एवं उन्होंने बताया कि शासकीय स्कूलों विगत 10 वर्षों से लाखों विद्यार्थियों का कौशल विकास के जरिए मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाले 6 हजार व्यावसायिक प्रशिक्षकों का ही आज स्वयं भविष्य सुरक्षित नहीं है एवं इनकी मांगो के निवारण हेतु मप्र शिक्षक संघ प्रतिबद्ध रहा है। साथ ही समस्त जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करते है कि इसी प्रकार से समर्थन जारी रखे जिससे कि प्रदेश के हजारों व्यावसायिक प्रशिक्षकों के हितों की रक्षा की जा सके और उन्हें न्याय मिल सके। NVETA महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश परमार एवं प्रदेश सचिव अंकित खरे, राहुल सूर्यवंशी ने एवं पदाधिकारियों ने प्रशिक्षकों की आवाज शासन स्तर तक पहुंचाने के लिए विधायक शैलेन्द्र कुमार जैन एवं मध्यप्रदेश शिक्षक संघ का आभार व्यक्त किया है।




