हिरासत में मौत: सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच का दिया आदेश, तीन महीने में मांगी रिपोर्ट; क्या है पूरा मामला?

1. एसआईटी को तीन महीने के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करनी होगी।
2. यदि याचिकाकर्ता जांच से असंतुष्ट रहता है, तो वह विरोध याचिका दाखिल कर सकता है। वह आगे की जांच की मांग भी कर सकता है।
3. अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त को आदेश दिया गया है। वे याचिकाकर्ता को मिल रही धमकियों की जांच करेंगे और जरूरी कार्रवाई करेंगे।
4. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतक का बयान बहुत गंभीर है। यह सीधे तौर पर हमले का मामला लगता है।
5. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के 29 मई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह फैसला सुनाया।

पुलिस हिरासत में क्या हुआ था, परिवार ने क्या गंभीर आरोप लगाए?
यह याचिका मृतक के बेटे तौफिक शेख ने वकील वरिंदर कुमार शर्मा के जरिए दायर की थी। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने 29 मई को तौफिक की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत राहत मांगें। याचिका के अनुसार, वेजलपुर पुलिस ने 18 मई को जहीरुद्दीन शेख को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि पुलिस हिरासत में उनके साथ गंभीर मारपीट की गई। इसके अलावा, पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगा है। उन्होंने जहीरुद्दीन को जबरन 30 से 40 डायबिटीज की गोलियां खिला दीं। अत्यधिक गोलियों के कारण उनकी मौत हो गई।

मृतक ने मौत से पहले दो बयान दिए थे। पहला बयान एसवीपी अस्पताल के कागजात में दर्ज है। दूसरा बयान उनके बेटे की ओर से बनाए गए दो वीडियो में है। इन बयानों में जहीरुद्दीन ने पुलिसकर्मियों के नाम बताए थे। उन्होंने मारपीट की पूरी बात बताई थी। इन सब सबूतों के बावजूद पुलिस ने केवल आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था। परिवार ने पुलिस आयुक्त से भी शिकायत की थी। आरोप है कि परिवार पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा था।