राष्ट्र निर्माता 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मूलभूत सुविधा दी जाए – न्यायिक मानवाधिकार परिषद

राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार परिषद के राष्ट्रीय महासचिव अरुण वर्मा एवं राष्ट्रीय प्रशासनिक रेल प्रभारी अनिल बाजपेई ने भारत के राष्ट्र निर्माता बुजुर्गों को इंश्योरेंस, रियायती यात्रा , EMI एवं ड्राविंग लाइसेंस की सुविधा नहीं देने का कड़ा विरोध करते हुए बताया कि जहां एक ओर बुजुर्गों को उपरोक्तानुसार सुविधा नहीं दी जाती है वहीं दूसरी ओर सभी विधायकों सांसदों मंत्रियों को उपरोक्त सभी सुविधाएं दी जाती है साथ ही एक दिन के पार्षदों विधायकों सांसदों को पेंशन दी जाती है जो कि न्याय संगत नहीं है राष्ट्रीय महासचिव अरुण वर्मा ने कहा कि बुजुर्गों को चुनाव में मत देने का अधिकार है यदि देश के करोड़ो बुजुर्ग एक होकर सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे तो सरकार को नतीजा भुगतना पड़ सकता है सरकार बुजुर्गों की उपेक्षा नहीं करे अन्यथा सरकार को विरोध का सामना करना पड़ेगा
अत: न्यायिक मानवाधिकार परिषद के राष्ट्रीय महासचिव अरुण वर्मा एवं राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रभारी अनिल बाजपेई ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के राष्ट्र निर्माता बुजुर्गों को मूलभूत सुविधाएं जैसे मेडिकल इंश्योरेंस पूर्व की भांति रेल/ बस/हवाई/यात्रा में रियायती यात्रा सुविधा, EMI लोन सुविधा, न्यायालय में बुजुर्गों के केस का तत्काल निराकरण किया जाए i