मुख्य मंत्री महोदय से निगम मंडल के कर्मचारियों के हितों में निर्णय लेने का अनुरोध

निगम मंडल अधिकारी कर्मचारी समन्वय महासंघ ने मान्यनीय मुख्य मंत्री महोदय से निगम मंडल बोर्ड परिषदों सहकारी संस्थाओं प्राधिकरणों आयोगों के हितों को ध्यान में रखकर कर निर्णय लेने का अनुरोध किया है समन्वय महासंघ के प्रांताध्यक्ष अजय श्रीवास्तव एवं संयोजक अनिल बाजपेई कार्यकारी अध्यक्ष अरुण वर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा कर्मचारी हितों में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वर्षों बाद निगम मंडलों में लागू किये जाते है जिसकी वजह से दस वर्षों बाद भी कई निगम मंडलों जैसे उपभोक्ता संघ आवास संघ औद्योगिक विकास निगम खादी ग्रामोद्योग हस्तशिल्प विकास निगम सहित कई निगम मंडलों में सातवें वेतन मान लाभ नहीं दिया जा रहा है यहाँ तक की कई ऐसे निगम है जहां पर आज भी चौथा पांचवां छठवां वेतन मान दिया जा रहा है जो कि किसी दृष्टि से न्याय संगत नहीं है नेताओं ने कहा कि प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री डॉ मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के पहले ऐसे मुख्य मंत्री है जिन्होंने निगम मंडलों में पदोन्नति एवं सी पी सी टी में छूट संबंधी आदेश अलग से जारी किया गया उसके बादभी निगम मंडलों में उस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है जो कि निगम मंडल प्रशासन की मनमानी एवं तानाशाही का प्रत्यक्ष उदाहरण है
अत: निगम मंडल समन्वय महासंघ के प्रांताध्यक्ष अजय श्रीवास्तव संयोजक अनिल बाजपेई एवं कार्यकारी अध्यक्ष अरुण वर्मा महासचिव गजेंद्र कोठारी ने मान्यनीय मुख्य मंत्री महोदय से कर्मचारी हितों में शेष बचे निगम मंडलों में सातवां वेतन मान लागू करने इसके साथ ही समस्त निगम मंडलों बोर्ड परिषद सहकारी संस्थाओं प्राधिकरणों आयोगों में पदोन्नति आदेश लागू करने तथा सी पी सी टी में छूट देने संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने साथ ही आउट सोर्स कर्मचारियों को नियमित करने का अनुरोध किया है कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जो निगम मंडल प्रशासन आदेश का पालन नहीं कर रहें हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए अन्यथा
आदेश का पालन नहीं करने वाले निगम मंडलों में धरना प्रदर्शन करेंगे जिसकी समस्त जवाबदारी प्रबंधन की होगी