आयुष्मान योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों का सात माह से भी अधिक समय से लंबित भुगतान किया जाए

भोपाल, 27 सितंबर | प्रदेश के निजी अस्पतालों, चिकित्सकों एवं चिकित्सा संगठनों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आज भोपाल में विभिन्न प्रमुख चिकित्सा एवं अस्पताल संगठनों की संयुक्त प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बडी संख्या में अस्पताल संचालकों, चिकित्सकों तथा विभिन्न संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से यह स्पष्ट किया गया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अस्पतालों का महीनों से लंबित भुगतान तथा NABH की अनिवार्यता वर्तमान में चिकित्सा संस्थानों के सामने सबसे गंभीर मुद्दे हैं। इन दोनों विषयों पर अब स्पष्ट और समयबद्ध समाधान आवश्यक है। संगठन के पदाधिकारी डॉक्टर विशाल सिंह ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में अस्पतालों का भुगतान सात माह से भी अधिक समय से लंबित है। अस्पताल मरीजों का उपचार, दवाइयां, जांच, ऑपरेशन, चिकित्सकों एवं कर्मचारियों का वेतन तथा अन्य सभी खर्च अपने संसाधनों से वहन कर चुके हैं। सेवा प्रदान किए जाने के महीनों बाद भी भुगतान लंबित रहना अस्पतालों की आर्थिक व्यवस्था और योजना की स्थिरता, दोनों के लिए गंभीर समस्या बन चुका है।

संयुक्त संगठनों की प्रमुख मांग है कि वर्तमान पोर्टल, पुराने पोर्टल, सी पी डी रिजेक्ट तथा अन्य कारणों से लंबित सभी पात्र क्लेम और भुगतान का एक निश्चित समय-सीमा के भीतर पूर्ण निपटारा किया जाए। भविष्य के लिए भी भुगतान एम ओ यु के अनुसार हो और अनावश्यक विलंब होने पर जवाबदेही तय हो। संगठन के संयुक्त सचिव पंकज कुमार शर्मा ने कहा कि किसी वास्तविक उपचार पर अस्पताल द्वारा खर्च किए जाने के बाद केवल तकनीकी, प्रक्रियात्मक अथवा व्याख्या संबंधी कारणों से उसका पूरा भुगतान रोक देना न्यायसंगत नहीं है। बैठक में शामिल होने आए इंदौर के होम्योपैथी चिकित्सक डॉ. बालाराम गुप्ता ने कहा कि हम आयुष्मान की राशि के भुगतान में देरी और एन ए बी एच की अनिवार्यता का विरोध करते हैं। इसके अलावा शासकीय अस्पतालों में होम्योपैथी चिकित्सकों की नियुक्ति में विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए।