वेतन से ई-अटेंडेंस ऐप को जोड़ने की कोशिश हुई तो प्रदेशभर के शिक्षक करेंगे सामूहिक बहिष्कार

तकनीकी खामियों और व्यावहारिक कठिनाइयों के बीच वेतन कटौती का प्रावधान शिक्षकों के हितों पर कुठाराघात
भोपाल। प्रदेश के शिक्षकों में ई-अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर पहले से ही असंतोष व्याप्त है। अब यदि ‘हमारे शिक्षक’ ऐप की ई-अटेंडेंस को सीधे वेतन भुगतान से जोड़कर विलंबित उपस्थिति के आधार पर स्वतः वेतन कटौती की व्यवस्था लागू की गई तो प्रदेशभर के शिक्षक सामूहिक रूप से इस ऐप को अनइंस्टॉल कर इसका बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे।
राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष व अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के संयोजक श्री जगदीश यादव का कहना है कि ऐप की तकनीकी खामियां, नेटवर्क संबंधी समस्याएं, सर्वर की अनुपलब्धता और अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाना आम बात है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों के पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्व, आकस्मिक परिस्थितियां तथा जनगणना, निर्वाचन और अन्य शासकीय गैर-शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी के कारण भी विद्यालय पहुंचने अथवा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में विलंब संभव है।
ऐसी परिस्थितियों में बिना मानवीय परीक्षण, स्पष्टीकरण और सुनवाई का अवसर दिए ऐप के माध्यम से स्वतः वेतन कटौती करना न्यायसंगत नहीं होगा। इसका सीधा असर हजारों शिक्षक परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा।
शिक्षक संगठनों का स्पष्ट मत है कि उपस्थिति दर्ज करने की तकनीकी व्यवस्था को वेतन कटौती का स्वचालित हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। तकनीकी त्रुटि को शिक्षक की लापरवाही मानना और बिना जांच आर्थिक दंड देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी विपरीत है।
शिक्षकों की मांग है कि ई-अटेंडेंस को स्वैच्छिक रखा जाए तथा इसे वेतन भुगतान से किसी भी स्थिति में न जोड़ा जाए। शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन शिक्षक की निष्ठा, कार्यक्षमता और विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों के आधार पर होना चाहिए, न कि किसी ऐप की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर।
शिक्षक समाज अनुशासन और जवाबदेही का विरोधी नहीं है, लेकिन तकनीकी अव्यवस्था के लिए आर्थिक दंड स्वीकार नहीं करेगा। शिक्षक हितों की अनदेखी कर कोई निर्णय थोपा गया तो प्रदेशव्यापी सामूहिक प्रतिरोध और ऐप बहिष्कार का रास्ता अपनाया जाएगा।