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शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा होगी,लेकिन शिक्षकों के प्रतिनिधि संगठन ही बैठक से बाहर!विभागीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक में बहुसंख्यक अध्यापक संवर्ग के संगठन और अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा को आमंत्रित नहीं किए जाने पर जगदीश यादव ने उठाए सवाल

भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा 13 नवंबर 2026 को जारी पत्र ने प्रदेश के शिक्षक संगठनों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। विभागीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक आगामी 19 नवंबर को आयोजित की जा रही है। आयुक्त, लोक शिक्षण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के लिए संचालनालय ने 18 कर्मचारी संगठनों के प्रांताध्यक्षों को पत्र जारी कर विभागीय समस्याओं एवं सुझावों के बिंदु उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि उन्हें बैठक की कार्यसूची (एजेंडा) में शामिल किया जा सके।
हैरानी की बात यह है कि प्रदेश के शिक्षकों की समस्याओं और उनके निराकरण से सीधे जुड़े अध्यापक शिक्षक संवर्ग तथा अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्यप्रदेश को इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। पत्र में शिक्षकों के केवल तीन शिक्षक संगठनों का उल्लेख है, जबकि शेष आमंत्रित संगठनों में विभिन्न कर्मचारी संवर्गों के संगठन शामिल हैं। जिनका शिक्षकों और शिक्षा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है।इस पर जगदीश यादव, प्रदेश अध्यक्ष राज्य शिक्षक संघ एवं संयोजक अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्यप्रदेश ने गहरी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस विभाग में शिक्षकों की समस्याओं पर विचार होना है, वहां शिक्षकों के व्यापक प्रतिनिधित्व वाले संगठनों और उनके साझा मंच को ही परामर्श प्रक्रिया से मान्यता के नाम पर बाहर रखा गया है।
यादव ने कहा कि प्रदेश के शिक्षकों की समस्याएं केवल वेतन, स्थानांतरण और पदोन्नति तक सीमित नहीं हैं। पुरानी पेंशन, क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान, सेवा अवधि की गणना, पदोन्नति, वरिष्ठता, टीईटी की अनिवार्यता, अतिशेष नीति, ई-अटेंडेंस, अवकाश तथा विभिन्न संवर्गों की विसंगतियों जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, जिन पर गंभीर एवं नीतिगत निर्णय अपेक्षित हैं। तथा शिक्षा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो,इन समस्याओं की वास्तविक स्थिति और उनके व्यावहारिक समाधान से शिक्षक संगठनों से बेहतर परिचित कौन हो सकता है?
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विभाग वास्तव में शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करना चाहता है अथवा केवल परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित कर औपचारिकता पूरी करना चाहता है? यदि उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना है तो उन संगठनों को विश्वास में लेना आवश्यक है, जो लगातार शिक्षकों के बीच रहकर उनके अधिकारों और हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
यादव ने आयुक्त, लोक शिक्षण एवं शासन से आग्रह किया है कि 19 नवंबर की बैठक में अध्यापक संवर्ग और अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्यप्रदेश को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दे तथा प्रदेश के समस्त शिक्षक संवर्गों की समस्याओं पर उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ सार्थक एवं परिणामोन्मुखी चर्चा सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि परामर्शदात्री समिति का उद्देश्य केवल संगठनों को बुलाना नहीं, बल्कि उन वर्गों की आवाज सुनना है, जिनकी समस्याओं के समाधान के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। शिक्षकों से जुड़े निर्णय शिक्षकों के प्रतिनिधियों की सहभागिता के बिना अधूरे हैं।

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