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विद्युत कामगारों की 20 सूत्री मांगों पर ऊर्जा मंत्री एवं प्रमुख सचिव ऊर्जा के साथ हुई बिंदुवार सार्थक चर्चा, समाधान की जगी उम्मीद

मध्यप्रदेश की विद्युत कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों की लंबित 20 सूत्री मांगों को लेकर आज मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल में एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता माननीय ऊर्जा मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव, ऊर्जा ने की।

इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री श्री कुलदीप सिंह गुर्जर ने विद्युत कामगारों की समस्त 20 सूत्री मांगों को माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय एवं प्रमुख सचिव, ऊर्जा के समक्ष बिंदुवार, तथ्य सहित एवं प्रभावी ढंग से रखा।

श्री गुर्जर ने कहा कि विद्युत कामगार 24×7 जोखिम भरा कार्य करते हैं, फिर भी आउटसोर्स, संविदा, वेतन विसंगति, अनुकम्पा नियुक्ति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दे वर्षों से लंबित हैं। उन्होंने मांगों के शीघ्र निराकरण की पुरजोर मांग की।

इस पर माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय एवं प्रमुख सचिव, ऊर्जा ने आश्वासन दिया कि सभी मांगों का परीक्षण कराकर शीघ्र निर्णय से अवगत कराया जाएगा।

बैठक में ऊर्जा विभाग की ओर से पांचों विद्युत कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, वहीं भारतीय मजदूर संघ की ओर से निम्न पदाधिकारी उपस्थित हुए —

उपस्थित प्रमुख पदाधिकारी:
– श्री कुलदीप सिंह गुर्जर जी – प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ
– श्री अरविंद मिश्रा जी – अखिल भारतीय मंत्री, भारतीय मजदूर संघ एवं विद्युत सह प्रभारी
– श्री आशीष सिंह जी – संयुक्त महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ
– श्री सुशील पांडे जी – महामंत्री, म.प्र. बिजली कर्मचारी महासंघ
– श्री अशोक शुक्ला जी – अध्यक्ष, म.प्र. बिजली कर्मचारी महासंघ
– श्री राम विलास टाले जी – अखिल भारतीय मंत्री, अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ
– श्री अजय मिश्रा जी – महासचिव, पॉवर इंजीनियर्स एंड एम्प्लाइज एसोसिएशन (PEEA)
– श्री शिव राजपूत जी – अध्यक्ष, म.प्र. बाह्य स्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन
– श्री रमेश नागर जी – मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ
– विद्युत महासंघ की पांचों कंपनियों के महामंत्री उपस्थित रहे।

बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के मीडिया प्रभारी रमेश नागर ने बताया कि —

> “विद्युत क्षेत्र में कार्यरत कामगारों की 20 सूत्री मांगों पर बिंदुवार सार्थक चर्चा हुई। विभाग ने भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी की इच्छा और संकल्पना के अनुसार चर्चा कर समाधान की पूरी कोशिश की जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया है।”

20 सूत्री मांगें जिन पर हुई बिंदुवार चर्चा:

1. आउटसोर्स को संविदा का दर्जा – जनसंकल्प 2023 के अनुसार संविदा का दर्जा व संविदा समान लाभ, Class-4 पद सृजित कर अनुभवी आउटसोर्स का समायोजन, भर्ती में 50% आरक्षण व 30 बोनस अंक, अथवा हरियाणा की तर्ज पर आउटसोर्स नीति / निगम मंडल लागू हो।

2. वेतन विसंगति – 2009-2018 के पूर्व नियुक्त संयंत्र सहायक / परीक्षण सहायक / OA ग्रेड-III / ARO की विसंगति दूर कर 3 वेतनवृद्धि देकर मूलवेतन 23200 से 25300 के बराबर किया जाए।

3. उच्च शिक्षा को अवसर – बी.ई./बी.टेक./AMIE प्राप्त कनिष्ठ अभियंता को सहायक अभियंता व डिप्लोमा प्राप्त कर्मचारियों को कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति।

4. संविदा नियमितीकरण – नियमितीकरण योजना 2026 को अतिशीघ्र लागू किया जाए, गृह जिले के लिए विभागीय परीक्षा के पूर्व विकल्प भरवाए जाएं।

5. जोखिम भत्ता व बीमा – जोखिम भत्ता ₹1000 से बढ़ाकर ₹3000, दुर्घटना में मृत्यु पर बीमा ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख, स्थाई/अस्थाई अपंगता व अन्य मृत्यु पर कम से कम ₹20 लाख, ESIC लागू न होने वाले जिलों में कैशलेस स्वास्थ्य बीमा।

6. चतुर्थ समयमान वेतनमान – कार्यभारित सेवा अवधि का लाभ सभी कंपनियों में वित्त विभाग के पत्र 25.05.2017 के अनुसार दिया जाए।

7. वेतन विसंगतियां – (i) 2012 के बाद नियुक्तों को O3 वेतनमान, (ii) कनिष्ठ अभियंता का ग्रेड पे 3200 से 4200, (iii) पश्चिम क्षेत्र 2011 नियुक्तों को 2013 की वापस ली वेतनवृद्धि, (iv) कंपनी कैडर को छठा वेतनमान 01.01.2006 से, (v) ARO को 09.06.2011 की संरचना अनुसार उच्च वेतनमान, (vi) परिवीक्षा में 100% वेतन, (vii) अनुभाग अधिकारी की ग्रेड पे 4200 से 4800, (viii) 1989-1994 के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की वेज बोर्ड विसंगति दूर कर एरियर।

8. आउटसोर्स वर्गीकरण – ITI / तारमिस्त्री प्रमाण पत्र व अनुभव के आधार पर कुशल से उच्चकुशल, अर्द्धकुशल से कुशल, अकुशल से अर्द्धकुशल में अपग्रेड, वरिष्ठता व वेतनवृद्धि, सभी कंप्यूटर ऑपरेटर उच्च कुशल श्रेणी में, पूर्व से कार्यरतों के लिए CPCT अनिवार्यता समाप्त।

9. अनुकम्पा नियुक्ति – संविदा अनुकम्पा वालों को नियमित किया जाए, CPCT / तकनीकी योग्यता न होने पर 3-4 वर्ष का समय, 2013 के परीक्षण सहायक संविदा वालों को नियुक्ति दिनांक से बिना पुनः परीक्षा नियमित किया जाए।

10. संगठनात्मक संरचना – 9 जून 2011 की कंडिका-2 व अंतरित कार्मिकों के पदोन्नति हेतु आरक्षित पदों की कंडिका को यथावत रखने के निर्णय को निरस्त किया जाए।

11. वेतन रिवीजन व बोनस – 2024 के रिवीजन को 2019 का मानकर 2024 का रिवीजन व एरियर दिया जाए, बोनस 8.33% से बढ़ाकर 20% किया जाए।

12. ट्रांसमिशन कंपनी – ITI योग्यता वाले चतुर्थ श्रेणी परीक्षण परिचारक / लाइन परिचारक को तृतीय श्रेणी परीक्षण सहायक / लाइन सहायक के पद पर रखकर समस्त हितलाभ दिए जाएं।

13. ग्रामीण सोसायटी – बंडा की तरह सीधी, लाँडी व नौगांव के पात्र कार्मिकों को भी संविलियन किया जाए।

14. त्यौहार, रात्रि ड्यूटी, वेतन दिवस – राष्ट्रीय त्यौहार व रात्रि ड्यूटी पर अतिरिक्त पारिश्रमिक, आउटसोर्स को 26 की जगह 30 दिन का वेतन, उचित प्रशिक्षण व सुरक्षा उपकरण।

15. पदोन्नति पद – उप महाप्रबंधक (सू.प्रौ.) व महाप्रबंधक (सू.प्रौ.) के पद बढ़ाए जाएं, पश्चिम क्षेत्र में Surrender किए गए सहायक प्रबंधक (सू.प्रौ.) के पदों का 91 प्रबंधक (सू.प्रौ.) के पदों में पदोन्नति / समायोजन।

16. मृतक आश्रित – सन् 2000-2012 के बीच सामान्य मृत्यु वालों के आश्रितों को नियमित अनुकम्पा नियुक्ति।

17. हटाना / स्थानांतरण पर रोक – बिना जांच आउटसोर्स को न हटाया जाए, वृत्त स्तर पर प्रतिनिधि सहित कमेटी, पूर्व में हटाए / स्थानांतरितों की वापसी, ई-उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त व लोकेशन समस्या का समाधान।

18. बिजली बिल छूट व निजीकरण पर रोक – कंपनी कैडर को 50% व सेवानिवृत्त को 25% छूट, ट्रांसमिशन में इंसेंटिव पॉलिसी, TBCB व्यवस्था निरस्त कर आंशिक निजीकरण पर रोक।

19. ग्रेच्युटी – नए श्रम कानून अनुसार 1 वर्ष सतत कार्य पर ग्रेच्युटी, पात्र आउटसोर्स को लाभ।

20. लोड शेडिंग में सुरक्षा – लोड मैनेजमेंट / अघोषित कटौती से फील्ड में विपरीत परिस्थितियों में विद्युत कार्मिकों की सुरक्षा हेतु शासन स्तर से प्रेस नोट जारी हो, इलेक्ट्रिसिटी वर्क प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो।

बैठक सौहार्दपूर्ण एवं सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुई। विभाग की ओर से सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया गया, जिससे विद्युत कर्मचारियों में समाधान की नई उम्मीद जगी है।

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