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ऐसा हुआ तो कोई सरकार नहीं बचेगी’: शिंदे गुट को मान्यता देने पर सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल की दलील; विवाद क्या?

शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। गुरुवार को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मामले में अपनी जवाबी दलीलें रखीं। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट को मान्यता दिए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष विधायी दल और राजनीतिक दल को एक नहीं मान सकते। दोनों की पहचान और भूमिका अलग-अलग है।

सिब्बल ने स्पीकर के फैसले पर क्या सवाल उठाए?
कपिल सिब्बल ने दलील दी कि स्पीकर विधायी दल को ही राजनीतिक दल मानकर फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने शिंदे गुट को मान्यता दिए जाने के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इस तरह की व्यवस्था को मंजूरी दी गई तो निर्वाचित सरकारों का बने रहना मुश्किल हो जाएगा। सिब्बल ने अपनी दलील में कहा, ‘अगर ऐसा होने दिया गया तो कोई भी निर्वाचित सरकार टिक नहीं पाएगी।’क्या है इस विवाद की वजह? 
शिवसेना विवाद की शुरुआत जून 2022 में हुई, जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी। उस समय उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास आघाड़ी सरकार चला रहे थे। शिंदे अपने साथ कई विधायकों को लेकर पहले सूरत और फिर गुवाहाटी चले गए। दोनों गुटों ने खुद को असली शिवसेना बताते हुए एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की।29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अगले दिन भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न ‘धनुष-बाण’ को लेकर भी लड़ाई शुरू हो गई। 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मानते हुए पार्टी का नाम और धनुष-बाण चुनाव चिह्न दे दिया। उद्धव गुट को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नाम और मशाल चुनाव चिह्न मिला।

विवाद का दूसरा बड़ा हिस्सा दल-बदल कानून
विवाद का दूसरा बड़ा हिस्सा विधायकों की अयोग्यता और विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों से जुड़ा है। उद्धव गुट का आरोप था कि शिंदे के साथ गए विधायकों ने पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन किया और दल-बदल कानून के तहत उन्हें अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तत्कालीन राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट बुलाने का फैसला उचित नहीं था और विधानसभा अध्यक्ष को दोनों गुटों के विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला करना होगा।

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