केंद्रीय बजट 2025 वित्तीय सशक्तिकरण और समावेशन और डिजिटल-संचालित अर्थव्यवस्था की दिशा में निर्णायक कदम को उजागर करता है

“केंद्रीय बजट 2025 वित्तीय सशक्तिकरण और समावेशन तथा एक डिजिटल-संचालित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक निर्णायक कदम को उजागर करता है। औपचारिक ऋण तक पहुंच का विस्तार करने, डिजिटल वित्तीय साक्षरता को मजबूत करने और एक संपन्न फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने का सरकार का विजन होम क्रेडिट इंडिया में हमारे मिशन के अनुरूप है। हम मध्यम और निम्न-आय वर्ग समूहों का समर्थन करने, उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाने और जिम्मेदार ऋण लेने की प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाले बजट के प्रावधानों का स्वागत करते हैं। अनुपालन में आसानी और व्यवसायिक सुगमता पर ध्यान केंद्रित करना, सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाना, एमएसएमई के दायरे को व्यापक बनाना और कृषि अर्थव्यवस्था पर लगातार जोर देना सभी सकारात्मक कदम हैं, जो विकास के मुख्य तत्वों को सुदृढ़ करते हैं। एक जिम्मेदार ऋणदाता के रूप में, हम वंचित समुदायों को सरल, पारदर्शी और सुलभ क्रेडिट समाधान प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाकर, हम एक वित्तीय रूप से लचीले और डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र के भारत के विजन का समर्थन करना जारी रखेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि लाखों उपभोक्ता आत्मविश्वास के साथ अपनी वित्तीय आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकें।”

केंद्रीय बजट 2025 पर होम क्रेडिट इंडिया के सीईओ ओन्ड्रेज कुबिक की प्रतिक्रिया