ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਲਾਗੂਅਤ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਮੁੰਬਈ, 6 ਮਾਰਚ 2025: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਤਹਿਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਚੇਸ਼ ਜੈਵਨਸ਼ੀ ਜੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਸਕੱਤਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਯਾਚਿਕਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀ ਲਾਗੂਅਤ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, 25 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ 3 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ (ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਲਗਨ)।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਇਹ ਐਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ:
✅ ਮਿੁਨਿਸਿਪਲ ਬਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ
✅ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸੁਗਮ ਹੋਵੇਗੀ
✅ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਹੋਵੇਗੀ
✅ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਲ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਕਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੰਵੀਨਰ, 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਜੀ ਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੈਤ੍ਰਤਵ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਪ੍ਰभावਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਆਦਰਪੂਰਵਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।”
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
