नगरीय सेवाओं में मोबाइल युग की शुरुआत — मनोज मीक

मध्यप्रदेश शासन द्वारा एमपी लॉकर ऐप में नगरीय सेवाओं से जुड़े 22+ दस्तावेजों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना शहरी प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब नागरिक अपने मोबाइल पर प्रमाणपत्र, रसीदें और नगरीय सेवाओं से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रूप से देख, संभाल और आवश्यकता अनुसार साझा कर सकेंगे। क्रेडाई भोपाल का मानना है कि यह पहल नागरिक सुविधा के साथ-साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भी उपयोगी साबित हो सकती है। यदि बिल्डिंग परमिशन, संपत्ति कर, जल कर, लाइसेंस, भुगतान रसीद और अन्य नगरीय दस्तावेज क्रमशः डिजिटल रूप से उपलब्ध और सत्यापित होने लगें, तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में डॉक्यूमेंट जांच, बैंक प्रक्रिया, ग्राहक सेवा और अनुपालन रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी व तेज़ हो सकते हैं। मनोज मीक ने कहा कि एमपी लॉकर को मोबाइल-फर्स्ट अर्बन गवर्नेंस की शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए। तेजी से शहरीकृत होते राज्य में मास्टर प्लान, बिल्डिंग परमिशन, अवैध कॉलोनियों, संपत्ति रिकॉर्ड और नागरिक सेवाओं से जुड़ी पारदर्शिता के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जरूरी है कि इस ऐप को ई-नगरपालिका, बिल्डिंग परमिशन सिस्टम, जीआईएस, संपत्ति डेटा और भविष्य के एआई आधारित शहरी डैशबोर्ड से जोड़ा जाए, ताकि मध्यप्रदेश की नगरीय सेवाएँ अधिक सरल, सुरक्षित और भरोसेमंद बन सकें।