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8 अक्टूबर से आयुष्मान भारत योजना का बहिष्कार करेंगे निजी अस्पताल संचालक

आईएमए के बैनर तले लगभग 1000 एम्बुलेंस के साथ दिल्ली कूच कर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाएंगे अपनी मांगें

भोपाल, 4 अक्टूबर। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों के समक्ष लंबे समय से चली आ रही गंभीर समस्याओं लंबित भुगतान, क्लेम रिजेक्शन एवं कटौतियों, एन ए बी एच  की अनिवार्यता तथा विभिन्न तकनीकी एवं प्रक्रियागत विसंगतियों को लेकर प्रदेश के चिकित्सा एवं अस्पताल संगठनों ने निर्णायक आंदोलन की घोषणा की है।इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), मध्यप्रदेश के अध्यक्ष डॉ. बी. एम. शरणागत ने घोषणा की कि यदि शासन द्वारा अस्पतालों की लंबित समस्याओं का उचित, व्यावहारिक एवं ठोस समाधान नहीं निकाला जाता है, तो 8 अक्टूबर 2026 से मध्यप्रदेश में आयुष्मान भारत योजना का प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन बहिष्कार प्रारंभ किया जाएगा और यह समस्याओं के संतोषजनक समाधान तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल संगठन लंबे समय से संवाद, ज्ञापन, प्रतिनिधिमंडल और सांकेतिक विरोध के माध्यम से समाधान का प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद यदि समाधान नहीं निकलता है, तो आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आईएमए के बैनर तले प्रदेशभर के अस्पताल संचालक लगभग 1000 एम्बुलेंस के साथ दिल्ली कूच करेंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक अपनी समस्याओं एवं मांगों को पहुंचाएंगे।

यूपीएचडीए मध्यप्रदेश के चेयरमैन डॉ. जीशान अहमद ने कहा, “मरीज का इलाज कैशलेश हो सकता है, लेकिन कांस्टलेस नहीं। प्री आथराइजेशन  के बाद वास्तविक उपचार किए जाने पर पात्र क्लेम का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित होना चाहिए। पुराने एवं वर्तमान पोर्टल के लंबित भुगतान और गलत तरीके से रिजेक्ट पात्र क्लेम का तत्काल निपटारा किया जाए।” संगठनों की प्रमुख मांग है कि पुराने एवं वर्तमान पोर्टल के सभी लंबित भुगतान, सीपीडी स्तर पर अटके अथवा गलत तरीके से रिजेक्ट हुए पात्र क्लेम तथा अन्य बकाया राशि का समयबद्ध निपटारा किया जाए। भविष्य के भुगतान के लिए निश्चित अधिकतम समय-सीमा निर्धारित की जाए तथा विलंब की स्थिति में स्पष्ट जवाबदेही तय हो।

यदि 8 अक्टूबर तक प्रमुख मांगों पर संतोषजनक समाधान नहीं निकलता है, तो आईएमए मध्यप्रदेश के नेतृत्व एवं बैनर तले आयुष्मान भारत योजना का प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन बहिष्कार प्रारंभ होगा। इसके बाद आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाते हुए प्रदेशभर के अस्पताल संचालक लगभग 1000 एम्बुलेंस के साथ दिल्ली कूच करेंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ ) तक अपनी मांगें पहुंचाएंगे।

 

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