सेवानिवृत्त पर मिलने वाला ग्रेच्युटी एवं अन्य लाभ सरकार की खैरात नहीं सेवानिवृत्त कर्मचारी का मौलिक अधिकार है
सेवानिवृत्त अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के महासचिव अरुण वर्मा ने शासकीय विभागों एवं अर्द्ध शासकीय निगम मंडलों सहकारी संस्थाओं प्राधिकरणों आयोगों में कर्मचारियों अधिकारियों की समय पर विभागीय जांच का निराकरण न करके सेवा निवृत के बाद विभागीय जांच की आड़ में ग्रेच्युटी आदि का भुगतान नहीं करने का कड़ा विरोध करते हुए बताया कि सेवानिवृत्त के पश्चात कर्मचारियों को दिया जाने वाला ग्रेच्युटी आदि का भुगतान कोई खैरात नहीं है सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है इसको रोकना न्यायसंगत नहीं है महा सचिव अरुण वर्मा ने यह भी बताया कि इस पर न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पक्ष निर्णय दिया जा चुका है इसके बाद भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों का विभागीय जांच के आड़ में ग्रेच्युटी आदि का भुगतान विभागीय जांच की आड़ में इसे रोकना उचित नहीं है.अत: सेवानिवृत्त अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के महासचिव अरुण वर्मा ने मान्यनीय मुख्य मंत्री महोदय एवं मुख्य सचिव महोदय और समस्त विभागों एवं अर्द्ध शासकीय निगम मंडलों बोर्ड परिषदों सहकारी संस्थाओं प्राधिकरणों के प्रबंध संचालकों से अनुरोध किया है कि विभागीय जांच समय पर पूरी नहीं होने की जवाबदारीसेवानिवृत्त कर्मचारियों नहीं है उन्हें तत्काल ग्रेच्युटी आदि का भुगतान किया जाए साथ ही सेवावधि में विभागीय जांच पूरी नहीं करने वाले अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए महासचिव वर्मा ने प्रशासन एवं प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों को समय पर ग्रेच्युटी आदि का भुगतान नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा जिसकी समस्त जवाबदारी प्रबंधन एवं प्रशासन की होगी.
