वोडाफोन आइडिया (वीआईएल) ने रविवार को नियामक फाइलिंग को बताया कि सरकार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 48.99 प्रतिशत करने पर सहमति जताई है। यह कदम बकाया स्पेक्ट्रम नीलामी देनदारियों के एवज उठाया गया है। इसके तहत सरकार वोडाफोन के 36,950 करोड़ रुपये मूल्य के नए शेयर अधिग्रहण करेगी। वर्तमान में कर्ज से जूझ रही वोडाफोन आइडिया में सरकार की 22.6 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस नए अधिग्रहण के बाद वह कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक बनी गई है। वोडाफोन आइडिया अब अगले 30 दिनों में 3,6950 करोड़ नए शेयर जारी करेगी। इनकी फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर होगी। दूरसंचार मंत्रालय ने सितंबर 2021 में घोषित दूरसंचार क्षेत्र के सुधार और समर्थन पैकेज के तहत बकाया स्पेक्ट्रम नीलामी देनदारियों (जिसमें स्थगित भुगतान भी शामिल हैं) को इक्विटी में बदलने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया में कुल 36,950 करोड़ रुपये को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जाएगा। दूरसंचार मंत्रालय ने 29 मार्च को इस संबंध में आदेश जारी किया था। जिसके तहत ये शेयर सरकार को स्थानातंरित किए जाएंगे।वोडाफोन आइडिया ने बताया कि उसे 10 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर कुल 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश संबंधित प्राधिकरणों, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) भी शामिल है। कंपनी ने कहा, इस इक्विटी शेयर के जारी होने के बाद सरकार की हिस्सेदारी 22.60 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 48.99 प्रतिशत हो जाएगी। हालांकि, प्रमोटर्स कंपनी का परिचालन नियंत्रण बनाए रखेंगे।
