जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बड़ा संकेत सामने आया है। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार 17 फरवरी को श्रीनगर में कहा कि इस मामले में बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला सुनने को मिल सकता है । मेघवाल ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा एक संवेदनशील मुद्दा है और केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है।
श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने लोकसभा में पहले ही भरोसा दिलाया है कि सही प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और लोगों को उनका अधिकार मिलेगा। केंद्रीय मंत्री के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाने के बाद से ही राज्य का दर्जा वापस मिलने की मांग जोर पकड़ती जा रही थी।
गौरतलब है कि अगस्त 2019 में भारत सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संविधान के आर्टिकल 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया था। इसके साथ ही राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था — जम्मू-कश्मीर और लद्दाख।
तब से लेकर अब तक जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कार्य कर रहा है। हालांकि, केंद्र सरकार ने शुरू से ही कहा था कि उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।
