मध्यप्रदेश की नई स्पेसटेक पॉलिसी 2026 का गजट नोटीफिकेशन जारी हो गया है। यह पॉलिसी ऐसे समय आई है, जब भारत में स्पेस और जियोस्पेशल सेक्टर नीति, निवेश और व्यावहारिक उपयोग तीनों स्तरों पर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जनवरी में भोपाल में इस नीति का औपचारिक शुभारंभ रीजनल एआई समिट के साथ होना बताता है कि राज्य अब स्पेस, डेटा और एआई को साथ जोड़कर देख रहा है।
नीति में एचपीसी और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर समर्थन का उल्लेख है। आज स्पेस सेक्टर पूरी तरह डेटा-हैवी हो चुका है। इमेज प्रोसेसिंग, सिमुलेशन, ऑर्बिटल एनालिसिस, जियोस्पेशल एआई, डिजास्टर मॉडलिंग, मौसम, कृषि और सुरक्षा सभी को उच्च कम्प्यूट क्षमता चाहिए। ऐसे में मध्यप्रदेश की अपेक्षित एआई पॉलिसी और मौजूदा स्पेसटेक दिशा एक-दूसरे को मजबूत कर सकती हैं।
नीति में बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कस्टमाइज्ड इंसेंटिव पैकेज का रास्ता भी रखा गया है। इसका अर्थ है कि यदि कोई बड़ा स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, ग्राउंड सिस्टम, डेटा पार्क, टेस्टिंग या एयरोस्पेस इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट आता है, तो राज्य केस-बाय-केस आधार पर आक्रामक समर्थन दे सकता है। इससे बड़े निवेश, बड़े एंकर और ब्रांड वैल्यू का रास्ता खुलेगा।
राज्य के लिए इसका सबसे बड़ा अर्थ रॉकेट या सैटेलाइट तक सीमित नहीं है। असली अवसर डाउनस्ट्रीम उपयोग में है जियोस्पेशल विश्लेषण, जल-तंत्र मानचित्रण, अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, कृषि, भूमि अभिलेख और पर्यावरण निगरानी। यही वह क्षेत्र है जहाँ राज्य तुरंत बढ़त ले सकता है। केंद्र भी नेशनल जियोस्पेशल मिशन और निजी स्पेस स्टार्टअप्स के लिए आईएन-स्पेस टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड जैसे कदम उठा चुका है। इसलिए मध्यप्रदेश की टाइमिंग रणनीतिक रूप से सही है।
भोपाल के संदर्भ में यह नीति और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी बड़े तालाब और उसके कैचमेंट की निगरानी, कलियासोत और पूरे जल-तंत्र का मानचित्रण, मेट्रोपॉलिटन रीजन, मास्टर प्लान, अतिक्रमण और अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई जैसे मुद्दे एक साथ सामने हैं। ऐसे में राजधानी को स्पेस-डेटा आधारित निर्णय केंद्र बनाया जा सकता है, जहाँ सैटेलाइट इमेजरी, एआई विश्लेषण और फील्ड प्रशासन एक प्लेटफ़ॉर्म पर साथ काम करें।
अन्य राज्य पहले ही तेज़ी से आगे बढ़ चुके हैं। कर्नाटक ने स्पेस पॉलिसी में खुद को राष्ट्रीय स्पेस इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में रखा है। गुजरात ने स्पेसटेक पॉलिसी के जरिए रिसर्च, विकास और कमर्शियलाइजेशन पर जोर दिया है। तेलंगाना ने हैदराबाद को एयरोस्पेस-स्पेस इकोसिस्टम से जोड़ा है, जबकि आंध्र प्रदेश ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का लक्ष्य रखा है।
अभी मध्यप्रदेश की एआई पॉलिसी औपचारिक रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन सरकार ने एआई इकोसिस्टम, एआई लैब्स, स्किलिंग और गवर्नेंस उपयोग की स्पष्ट दिशा दिखाई है। इसलिए स्पेसटेक पॉलिसी को एक अलग दस्तावेज़ नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश की उभरती टेक-गवर्नेंस रणनीति के पहले ठोस स्तंभ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। यदि समय पर स्पेस-डेटा, एआई, वाटर एंड अर्बन गवर्नेंस का मॉडल खड़ा हो गया, तो भोपाल नॉलेज एंड एआई सिटी को स्पेस एप्लिकेशन से जोड़ते हुए इसका स्वाभाविक संचालन-केंद्र बन सकता है
